विकासासाठी राज्याची चतु:सूत्री

शेती विकास, रोजगार निर्मिती, गरिबी निर्मूलन आणि जलयुक्त शिवार ही चतु:सूत्री महाराष्ट्र सरकारने प्राधान्याने स्वीकारली असल्याचे

नवी दिल्ली : शेती विकास, रोजगार निर्मिती, गरिबी निर्मूलन आणि जलयुक्त शिवार ही चतु:सूत्री महाराष्ट्र सरकारने प्राधान्याने स्वीकारली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निती आयोगापुढे बोलताना स्पष्ट केले. विदर्भ व मराठवाडा या मागास भागास अतिरिक्त निधी मिळावा, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली. निती आयोगापुढे महाराष्ट्राची बाजू मांडताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अभिप्रेत ‘टीम इंडिया’ची अनुभूती आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
निती आयोगाच्या नियामक परिषदेची पहिली बैठक येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झाली. त्यामध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या.
ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारच्या विकास आराखड्यानुसार निधी मंजूर करण्याचे निती आयोगाने मान्य केले आहे. मात्र राज्य सरकारला निधी मिळाल्यावर आमचा प्राधान्यक्रम हा वरील चतु:सूत्रीला राहील. केंद्राच्या ७६ योजनांमध्ये राज्य सरकारला निधी दिला जातो. या योजना राबवताना येणाऱ्या अडचणी व त्यांची सोडवणूक करण्याकरिता केंद्र सरकारकडून अपेक्षित साहाय्य यावर बैठकीत चर्चा झाली. त्याचबरोबर या योजनांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये वाढ करण्याची मागणी केल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना द्यायच्या मदतीची रक्कम अद्याप केंद्र सरकारने दिलेली नाही, याकडे फडणवीस यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले की, दुष्काळग्रस्त भागातील अंतिम आणेवारी केंद्र सरकारला सादर केली आहे. या आठवड्यात निर्णय अपेक्षित आहे.
आणेवारीचे सध्याचे निकष शिथिल करण्याची मागणी फडणवीस यांनी केली. राज्यातील साखर कारखान्यांना अतिरिक्त निधी देण्याबाबतचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याबरोबर रेल्वे अर्थसंकल्पाकडून महाराष्ट्राच्या असलेल्या अपेक्षांची चर्चा केलेली आहे. रेल्वेकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा पॅटर्न बदलण्याची विनंती केली असून, रेल्वेमंत्र्यांनी यासंदर्भात दिलेल्या आश्वासनावर आपण समाधानी असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)