पिंपरी : केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र राज्याचे वस्तू आणि सेवाकरापोटी (जीएसटी) २२ हजार ४८५ कोटी रुपये थकीत आहे. सर्व राज्यांची थकबाकी दीड लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. ही रक्कम राज्य सरकारला देण्यासाठी केंद्र सरकारने कालमर्यादा आखून घेण्याची मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत केली.
लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नियम ३७७ अंतर्गत राज्यांना जीएसटीच्या नुकसानभरपाईची रक्कम मिळण्यास उशीर होत असल्याचा मुद्दा सुळे यांनी मांडला. जीएसटी लागू केल्याने राज्य सरकारच्या उत्पन्नात घट झाल्यास त्याची भरपाई करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते. मात्र, जीएसटी नुकसानभरपाई निधीमध्ये पुरेशी शिल्लक नसल्याने एप्रिल २०२० पासून सर्वच राज्यांना ही रक्कम मिळण्यास उशीर झाला.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते जुलै २०२० अखेरीस महाराष्ट्र सरकारची २२ हजार ४५८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. याच काळातील सर्व राज्यांची मिळून १ लाख ५१ हजार ३६५ कोटी रुपयांची रक्कम थकीत आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना उशिरा रक्कम देण्यात येत असल्याने कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यास मर्यादा येत आहे. नुकसानभरपाईचा निधी देण्यासाठी केंद्र सरकारने निश्चित कालमर्यादा आखून घेऊन थकीत रक्कम वितरित करावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी केली.