दहीहंडीचा क्रीडा प्रकारात समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारची समिती
By Admin | Updated: February 15, 2015 00:54 IST2015-02-15T00:54:42+5:302015-02-15T00:54:42+5:30
उत्सवाचा साहसी क्रीडा प्रकारात समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष व आमदार अॅड़ आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे़

दहीहंडीचा क्रीडा प्रकारात समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारची समिती
नारायण जाधव - ठाणे
महाराष्ट्राची संस्कृती जोपासणारा दहीहंडी उत्सव सातासमुद्रापार पोहोचला आहे़ न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करून दहीहंडी उत्सवाचा साहसी क्रीडा प्रकारात समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष व आमदार अॅड़ आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे़ समितीत राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यासह दहीहंडी संघटनांचे तज्ज्ञ आणि क्रीडा व विधी खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे़ तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावयाचा आहे़
ढाकूमाकूमच्या तालावर मुंबई, ठाणे, पुण्यासह राज्यभर साजऱ्या होणाऱ्या दहीहंडीचा डौलच काही औरच असतो़ या उत्सवातील थरांचे आकर्षण स्पेनसारख्या युरोपातील देशांपर्यंत पोहोचले आहे़ मात्र, गेल्या एक-दोन वर्षांत सराव करताना आणि प्रत्यक्षात हंडी फोडताना अपघात होऊन अनेक गोविंदा जायबंदी झाले आहेत. काहींना जीव गमवावा लागला आहे़ यामुळे आठ ते नऊ थरांची मर्यादा, बालगोविंदांचा त्यात समावेश करू नये, असे अनेक निर्बंध न्यायालयाने घातले़ या निर्बंधामुळे दहीहंडी उत्सवातील तो ‘थरार’ जाऊन त्याचा आनंद घेता येत नसल्याचे सांगून मुंबई-ठाण्यातील लोकप्रतिनिधींनी दहीहंडीचा साहसी क्रीडा प्रकारात समावेश करण्याची मागणी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली होती़ त्यानुसार, क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी दहीहंडीचा साहसी क्रीडा प्रकारात समावेश करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते़ त्यानुसार, ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे़
समितीची कार्यकक्षा
दहीहंडी उत्सवाचा समावेश साहसी क्रीडा प्रकारात करण्याच्या दृष्टीने स्पर्धेच्या आयोजनाची पद्धत, या उत्सवासंदर्भात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल
जनहित याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अभ्यास करून करावयाच्या उपाययोजना,
साहसी क्रीडा प्रकाराचे नियम, दहीहंडी उत्सवात सहभागी होणाऱ्या क्रीडापटू अर्थात गोविंदांना द्यावयाच्या सोयीसुविधा यांचा विचार करून नियमावली तयार करून ती शासनास सादर करायची आहे़