मुंबई : मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकारला दोन महिन्यांचा अल्टिमेटम देत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दोन दिवसांचा संप बुधवारी मागे घेण्यात आला. त्यामुळे शासकीय कामकाजावर परिणाम झाला नाही. राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने २३ आणि २४ फेब्रुवारी असे दोन दिवस संपाचे आवाहन केले होते.
तथापि, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी मंगळवारी रात्री उशिरा चर्चा केली. ही चर्चा आणि त्यात मिळालेल्या आश्वासनानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बुधवारी सकाळी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास समितीची स्थापना केली जाईल. यासह इतर मागण्याबाबत लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन पवार यांनी दिले.
महासंघाकडून समाधान
- सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, बक्षी समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात, यासह विविध मागण्या लवकर मार्गी लावण्यात येतील.
- आर्थिक स्वरूपाच्या मागण्या चालू वर्षी पूर्ण केल्या जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी दिली.
- कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत सरकारने तोडगा काढल्याबद्दल राजपत्रित अधिकारी महासंघाने समाधान व्यक्त केले आहे.