राज्य सरकार नरमले

विरोधी पक्षांनी कर्जमाफीसाठी संघर्ष यात्रेची केलेली घोषणा आणि विधान परिषदेचे ठप्प पडलेले कामकाज

मुंबई : विरोधी पक्षांनी कर्जमाफीसाठी संघर्ष यात्रेची केलेली घोषणा आणि विधान परिषदेचे ठप्प पडलेले कामकाज यामुळे कोंडी झालेल्या राज्य सरकारने शनिवारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
विधिमंडळाचे कामकाज २९ मार्चला पुन्हा सुरू होणार आहे. त्या दिवशी विरोधकांनी सन्मानाने सभागृहात यावे. आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याबाबत  आम्ही सकारात्मक आहोत, असे  संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट  यांनी शनिवारी विधानसभेत निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले.
वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे १८ मार्चला अर्थसंकल्प सादर करीत असताना घातलेला गोंधळ व त्यानंतर अर्थसंकल्पाच्या प्रती जाळल्यामुळे काँग्रेसच्या ९ आणि राष्ट्रवादीच्या १० आमदारांचा ३१ डिसेंबरपर्यंत निलंबनाचा प्रस्ताव सरकारने मंजूरही करून घेतला होता. त्यानंतर दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला. (विशेष प्रतिनिधी)

कोंडी फोडण्यासाठीच...
कोंडी फोडण्यासाठी एक पाऊल मागे घेत निलंबन मागे घेण्याची भूमिका बापट यांनीच विधानसभेत मांडली. सभागृहाचे वातावरण निर्मळ आणि खेळीमेळीचे राहावे हेच सरकारचे मत असल्याचे ते म्हणाले.
या आमदारांचे निलंबन दोन टप्प्यांत मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
२९ तारखेला काही आमदार तर अधिवेशन संपता संपता उर्वरित आमदारांचे निलंबन मागे घेतले जाईल, अशी शक्यता आहे.