मुंबई - राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी राज्य सरकारने पुरेसे काही केले नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. कोणत्याही प्रकरणात न्यायालयाने पोलिसांकडे सीसीटीव्ही फुटेज मागितले की ते दरवेळी कारणे देऊन टाळतात, असे निरीक्षण न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने सोमवारी नोंदविले. हे सर्व जाणुनबुजून केले जात आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२० मध्ये राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने पुरेसे काम केले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश वाचण्याची कोणी तसदी तरी घेतली का? तुम्हाला (राज्य सरकार) सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळावे लागतील, असे न्या. काथावाला यांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उद्देश पारदर्शकता निश्चित करणे, हाच आहे. याकडे लक्ष देण्यासाठी तुम्हाला एक समिती नेमावी लागेल. नाहीतर कोणीच दखल घेणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. सीसीटीव्ही बसविण्याचे व बंद पडलेले सीसीटीव्ही दुरुस्त करण्याचे काम दोन कंत्राटदार करत आहेत, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी दिली. सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रनुसार, राज्यात एकूण १,०८९ पोलीस ठाणी आहेत. आतापर्यंत ५४७ पोलीस ठाण्यात ६,०९२ सीसीटीव्ही बसविले आहेत. त्यापैकी ५,६३९ सीसीटीव्ही सुरू आहेत. कंत्राटदारांना सर्व सीसीटीव्ही १५ दिवसांत दुरुस्त करण्यास सांगितले आहेत, असे कुंभकोणी यांनी सांगितले.
केवळ दोन कंत्राटदार का?हे काम करण्यासाठी केवळ दोनच कंत्राटदार का आहेत? दोनापेक्षा अधिक कंत्राटदार का नाहीत? असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला. या दोन कंत्राटदारांबरोबर नोव्हेंबर २०२० मध्ये कंत्राट केले होते आणि त्यापुढील पाच वर्षे ते देखभालीचे काम करणार होते. मात्र, कोरोनामुळे सीसीटीव्ही बसविण्यास विलंब झाला, असे कुंभकोणी यांनी म्हटले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २ मार्च रोजी ठेवली.