मुंबई: अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी ज्येष्ठ लेखिका नयनतारा सहगल यांना दिलेलं निमंत्रण रद्द करण्यावरून निर्माण झालेल्या वादावरुन मुख्यमंत्री सचिवालयानं भूमिका स्पष्ट केली. भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांना कदाचित माझं भाषण आवडणार नसेल. त्यामुळे निमंत्रण रद्द करण्यात आलं असेल, असं सहगल यांनी म्हटलं होतं. त्यावरून सरकारी दबावामुळे सहगल यांचं निमंत्रण रद्द करण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारनं स्पष्टीकरण दिलं. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात उद्घाटक म्हणून कुणाला बोलवायचं आणि कुणाला नाही, याचा सर्वस्वी निर्णय साहित्य संमेलनाचे आयोजकच घेत असतात, त्यात राज्य सरकारची कोणतीही भूमिका नसते. तथापि यवतमाळ येथे आयोजित अ. भा. साहित्य संमेलनाच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा उद्घाटक म्हणून निमंत्रण देण्याच्या आणि नंतर ते परत घेण्याच्या नाट्यावरुन वाद उभे केले जात आहेत. यात राज्य सरकारला गोवण्याचा प्रयत्नसुद्धा काही माध्यमं हेतूपुरस्सर करत आहेत. अ. भा. साहित्य महामंडळ ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यांच्या कुठल्याही निर्णयामध्ये मुख्यमंत्री अथवा राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नसतो, असं स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आलं आहे. साहित्य संमेलनांमधून सरकारांवर/समाजातील निरनिराळया विषयांवर मतं नेहमीच व्यक्त केली जात असतात. त्या मतांकडे/मंथनाकडे सरकारसुध्दा सकारात्मकपणेच पाहत असतं. त्यामुळे अकारण ज्या विषयांचा संबंध नाही, तेथे राज्य सरकारला गोवण्याचा प्रयत्न करु नये, असं आवाहन मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनसंपर्क कक्षाकडून करण्यात आलं आहे.
'साहित्य संमेलनाचा वाद निरर्थक; सरकारला गोवण्याचा प्रयत्न होतोय'
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 7, 2019 15:57 IST