भुरट्या खरेदीला राज्य सरकारची साथ

‘१७ जानेवारीपासून कोणत्याही विभागाने ५० हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेची खरेदी करू नये’ या वित्त विभागाच्या आदेशामुळे आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
‘१७ जानेवारीपासून कोणत्याही विभागाने ५० हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेची खरेदी करू नये’ या वित्त विभागाच्या आदेशामुळे आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील भुरट्या खरेदी करणाऱ्यांनी दिवाळीच साजरी करणे सुरू केले आहे. या आदेशाच्या आडून आता दररोज ‘गरज आहे’ या गोंडस कारणाखाली वाट्टेल त्या बाजारभावाने औषधांची खरेदी चालू झाली आहे.
३१ मार्चला आर्थिक वर्ष संपते. त्या वेळी अनेक विभाग निधी वाया जाऊ नये म्हणून वाट्टेल त्या वस्तू खरेदी करण्याचा सपाटा लावतात, शेवटच्या दिवशी लाखो रुपयांच्या खरेदीचे आदेश दिले जातात आणि खरेदी झाली असे दाखवून पैसेही दिले जातात. या वृत्तीला आळा बसावा म्हणून वित्त व नियोजन विभागाने या वर्षी १७ जानेवारीपासून कोणत्याही विभागाने ५० हजारांच्या वर खरेदी करायची नाही, असे आदेश काढले.
या निर्णयाचा फटका मात्र जे.जे. हॉस्पिटलला बसला आहे. या ठिकाणी राज्यभरातून रुग्ण येत असतात. त्यांची संख्या आणि त्यांना लागणारी औषधे यांची सांगड घालण्यासाठी जे.जे.मध्ये दर तीन महिन्यांनी दरकराराच्या आधारे औषध खरेदीचे आदेश दिले जातात. दरवर्षी हे आदेश फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात काढले जातात, पण ते या वर्षी जानेवारीतच काढले गेल्याने जानेवारीत जे आदेश देण्यात येणार होते ते देताच आले नाहीत, अशी माहिती अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने यांनी दिली. यासाठी हे आदेश शिथिल करावेत, अशी मागणी आपण आणि सहयोगी अधिष्ठाता संजय निर्भावने यांनी वैद्यकीय शिक्षण संचालकांकडे केली असली तरी अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही, असे त्यांनी सांगितले.
डॉ. लहाने यांनी वस्तुस्थिती लेखी पत्राद्वारे कळवली, मात्र राज्यभरात जिल्हा रुग्णालये, तसेच अन्य वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून या निर्णयाचा वेगळाच फायदा घेणे सुरू झाले आहे. आमच्याकडे औषधे नाहीत आणि दरकराराच्या खरेदीवर मर्यादा आहेत, अशी कारणे सांगत खुल्या बाजारातून चढ्या दराने राज्यभर औषध खरेदी चालू असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ही खरेदी करताना ज्या ठिकाणाहून ही खरेदी होते त्यांच्याशी टक्केवारीचे साटेलोटे करून ही खरेदी होते आणि परिणामी ज्या हेतूने वित्त विभागाने हा आदेश काढला त्या हेतूलाच हरताळ फासला जात असल्याचेही ते अधिकारी म्हणाले.
एकीकडे हे चित्र असताना दुसरीकडे मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे ९०४ कोटींचा निधी मंजूर असताना त्यातील जवळपास ७०० कोटी रुपये खर्चच झालेले नाहीत. एवढी टोकाची अनास्था मुंबई महापालिकेचा आरोग्य विभाग दाखवत आहे.

आरोग्य विभागाला हा आदेश लागू नाही. तरी पण त्यांना काही शंका असेल आणि या आदेशाचा अर्थ काढण्यात काही चुकत असेल तर त्यांनी आमच्याकडे प्रस्ताव पाठवावा, आम्ही त्यावर खुलासा करू. पण या निर्णयाचा आधार घेऊन जर कोणी वेगळ्या पद्धतीने रुग्णांची आणि सरकारी निधीची लूट करत असेल तर ते होऊ देणार नाही.
- सुधीर मुनगंटीवार, वित्तमंत्री, महाराष्ट्र राज्य