मुंबई : देशी गाय, वळू व वासरे यांचा सांभाळ, प्रजनन, संरक्षण आदी कामे करणाऱ्या गोसेवा संस्थांचे व्यवस्थापन व परिचालन करण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र गोसेवा आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. आयोगात एक अध्यक्ष, १४ पदसिद्ध सदस्य आणि ९ अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी असणार आहेत.
पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी महाराष्ट्र गोसेवा आयोग विधेयक विधानसभेत मांडले. देशी गाय, वासरे, वळू यांची निगा, प्रजनन, संवर्धन, संरक्षण, कल्याण, तसेच दुर्बल व रोगग्रस्त पशू स्वीकारणारी, त्यांची काळजी घेणारी संस्था, सोसायटी, कंपन्या, गोशाळा, पांजरापोळ, गोसदन, महासंघ, संघ यांचे नियमन या आयोगामार्फत होणार आहे. आयोगाला एक अशासकीय अध्यक्ष असेल.
दुग्धव्यवसाय, पशुसंवर्धन, परिवहन, कृषी विभागाचे आयुक्त, धर्मादाय, वित्तविभाग, वनविभाग, कृषी विद्यापीठाचे तज्ज्ञ अधिकारी असे १४ पदसिद्ध सदस्य असतील. अशासकीय संस्थांचे ९ सदस्य नियुक्त केले जाणार असून, आयोगाचे सदस्य-सचिव पद निर्माण करण्यात येणार आहे.
आयोगावर ही असेल जबाबदारी... गोसेवा करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी करणे, जप्त केलेल्या पशुंची काळजी घेणे, पशू व्यवस्थापनासंबंधी जागृती करणे, संस्थाचे परीक्षण करणे, पशुसंवर्धन क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञाच्या अंगीकारासंदर्भात समन्वय साधणे, गोसेवा संस्थांना निधी देणे, संस्थांच्या तक्रारीची चौकशी करणे, पशुंवरील क्रूरतेसंबंधीचा आढावा घेणे आदी कामे हा आयोग पार पाडणार आहे. आयोगातील सदस्यांना पदावरून हटविणे, तसेच त्यांची नेमणूक सरकारकडून होईल. आयोगाला कामाचा वार्षिक अहवाल सरकारला सादर करावा लागेल, तसेच आयोगाचे कॅगकडून ऑडिट होईल.
ठळक बाबी - एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने या अधिनियमाच्या विरोधात वर्तन केल्यास आयोग त्याची चौकशी करेल, तसेच अशा दोषीला १० हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्याचा अधिकार आयोगाला असणार आहे. - गोसेवा आयोगाचे कर्मचारी किंवा सदस्य यांनी सद्भावनापूर्वक केलेल्या कामासंदर्भात कोणासही खटला किंवा दावा करता येणार नाही.