मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने (शिखर बँक) साखर कारखाने व अन्य संस्थांना दिलेल्या कर्जामुळे बँकेचे नुकसान झालेले नाही, असे पोलिसांनी शिखर बँकेच्या २५ हजार कोटींच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. शिखर बँकेने कोणतेही गैरकृत्य केले नाही, असे म्हणत पोलिसांनी बँकेलाही क्लीनचीट दिली आहे. याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अन्य ७० जणांवर आराेप झाले हाेते.
साखर कारखाने, सूतगिरण्या व इतर संस्थांनी शिखर बँकेकडून घेतलेल्या हजारो कोटी रुपये कर्जाशी संबंधित हे प्रकरण आहे. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने (ईओडब्ल्यू) विशेष न्यायालयाचे न्या. आर. एन. रोकडे यांच्यापुढे मार्च महिन्यात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्याची माहिती मंगळवारी देण्यात आली.
रिपोर्टनुसार, नाबार्डने २००७ ते २०११ दरम्यान शिखर बँकेची चौकशी सुरू केली. त्यानंतर बँक सेटलमेंट अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर २०१३ मध्ये महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्टअंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली. बँकेचे कामकाज, तिची आर्थिक स्थिती, कर्ज वाटपामुळे झालेली हानी, याबाबत निष्कर्ष काढणे, हा या चौकशीमागे उद्देश होता. जानेवारी २०१४ मध्ये सहकार आयुक्तांपुढे दाखल करण्यात आलेल्या अहवालात बँकेच्या आर्थिक नुकसानीबाबत काहीही नमूद करण्यात आले नव्हते, असे पोलिसांच्या अहवालात म्हटले आहे.
हाती काही न लागल्याने क्लोजर रिपोर्टयाचिकादारांनी आक्षेप घेतल्यानंतर फेब्रुवारी २०२० मध्ये सेवानिवृत्त मुख्य जिल्हा न्यायाधीशांद्वारे आणखी एक चौकशी नेमण्यात आली. कारखान्यांना दिलेल्या कर्जामुळे बँकेचे कोणतेही नुकसान झाले नाही, असे या समितीने अहवालात म्हटले आहे. कर्ज म्हणून दिलेली रक्कम बँक कायदेशीररीत्या संबंधितांकडून वसूल करत आहे, असेही या समितीने अहवालात नमूद केले आहे. या चौकशी अहवालाखेरीज पोलिसांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांचेही जबाब नोंदविले आणि आवश्यक कायदपत्रेही पडताळली. पुन्हा तपास करूनही पोलिसांच्या हाती काही न लागल्याने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला, असे पोलिसांनी अहवालात नमूद केले आहे.
क्लोजर रिपोर्टविरोधात मूळ तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा यांनी न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केली आहे. तर ईडीने या प्रकरणात मध्यस्थी करण्यासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागितली आहे.