राज्य बँकेच्या कर्जाची शासनाने अखेर घेतली हमी !

परिपत्रक काढले; पण पैसे अद्याप मिळाले नाही.

अकोला : विदर्भातील शेतकर्‍यांना अल्पमुदती पीक कर्ज उपलब्ध करू न देण्यासाठी राज्य शासनाने अखेर राज्य सहकारी बँकेच्या ४६७ कोटी रुपये कर्जाची हमी घेतली असून, यासंबंधीचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे; परंतु राज्य सहकारी बँकेकडून अद्याप पैसे मिळाले नसल्याने जिल्हा सहकारी बँकांचे कर्ज वसुलीनंतरच कर्ज देण्याचे धोरण कायम आहे. गतवर्षी दुष्काळ पडल्याने पन्नास टक्कय़ांपेक्षा कमी आणेवारी आलेल्या राज्यातील २३ हजार ८११ गावांतील शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे. या शेतकर्‍यांना अल्पमुदती पीक कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी शासनाने पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले आहे. पाच वर्षांपर्यंत शेतकर्‍यांना या पीक कर्जाची परतफेड करायची आहे; या खरीप हंगामात शेतकर्‍यांना पीक पेरणीसाठी कर्ज हवे; पण मागील वर्षाचे कर्ज फेडल्याशिवाय नवे कर्ज देण्यास राज्यातील जिल्हा बँका राजी नसल्याने शेतकर्‍यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्‍यांना पीक कर्ज मिळावे याकरिता एक महिन्यानंतर राज्य सहकारी बँकेच्या कर्ज परतफेडीची हमी राज्य शासनाने घेतली आणि स्वत: ४६७ कोटी रुपये राज्य सहकारी बँकेला मंजूर केले आहेत. दरम्यान, शेतकर्‍यांना नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करू न देण्यासाठी रू पांतरित कर्जाच्या साठ टक्के इतकी रक्कम नाफेडकडून राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून जिल्हा सहकारी बँकेला दिली जाते. राज्य शासनाने या कर्जाची हमी घेतल्यास नाबार्डकडून फेरकर्ज स्वरू पात राज्य बँकेला हे कर्ज मंजूर केले जाते.राज्य शासनाने पीक कर्जाच्या पुर्नगठनानंतर शेतकर्‍यांनी कर्ज न फेडता नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करू न देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेला एक महिना झाला असून, विदर्भातील चार जिल्हय़ातील शेतकर्‍यांना कर्ज मिळावे यासाठी राज्य सहकारी बँकेची हमी घेतली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारच्या हिश्श्य़ाचे १५ टक्के म्हणजे ७६ कोटी रक्कम मंजूर केली आहे. यातील ६६ कोटी ८ लाख रुपये विदर्भातील अकोला, यवतमाळ, अमरावती व चंद्रपूर जिल्हा सहकारी बँकेला मंजूर झाले आहेत. यात अकोला जिल्हा बँकेला ३८ कोटी ६0 लाख मंजूर करयात आले आहेत.

*रक्कम मिळालीच नाही

         शासनाने राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाची हमी घेतली असली तरी अद्याप जिल्हा सहकारी बँकेला ही रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे २0१४-१५ चे पीक कर्ज व त्यावर १२ टक्केप्रमाणे शेतकर्‍यांकडून व्याज आकारले जात आहे.

*कर्जाचे पुनर्गठन केले; पण चालू खरीप हंगामाचे

        शासनाने मागील खरीप हंगामापासून पीक कर्जांचे पुनर्गठण केले आहे; तथापि परिपत्रक चालू खरीप हंगामातील पीक कर्जाचे काढल्याने शेतकरी द्विधा मन:स्थितीत असून, जिल्हा सहकारी बँका मात्र शेतकर्‍यांकडून मागील वर्षाचे कर्ज आणि व्याज वसूल करीत आहेत.