राज्यात गोवंश हत्या बंदी

तब्बल १९ वर्षांपासून रखडलेल्या गोवंश हत्या बंदी कायद्यावर सोमवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केल्याने महाराष्ट्रात हा कायदा लागू झाला.

नवी दिल्ली : तब्बल १९ वर्षांपासून रखडलेल्या गोवंश हत्या बंदी कायद्यावर सोमवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केल्याने महाराष्ट्रात हा कायदा लागू झाला. हा कायदा महाराष्ट्रासाठी असून अन्य राज्यांनाही तो त्यांच्या राज्यात लागू करता येऊ शकतो; मात्र तो अधिकार राज्यांचा असणार आहे.
गाय, बैल वा या प्रजातीतील गुरे आजारी किंवा वृद्ध झाल्याचे कारण करून कत्तल करण्यासाठी विकणाऱ्यांना व विकत घेणाऱ्यांना पाच वर्षांचा तुरु ंगवास भोगावा लागणार आहे. याशिवाय गोवंश हत्या करणाऱ्यास कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील युती सरकारने १९९५ मध्ये गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. त्यात केंद्राने सुधारणा करण्याची सूचना राज्याला केली होती. ३० जानेवारी १९९६ रोजी तसा सुधारित प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता.
गोवंशामध्ये गाय, बैल, वासरू, वळू यांचा समावेश राहील. आजवर गाय किंवा बैल आजारी असल्याचे पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून प्रमाणपत्र मिळविले जात होते आणि या जनावरांची कत्तल मोठ्या प्रमाणात सुरू होती. आता डॉक्टरांनाही प्रमाणपत्र देताना काळजी घ्यावी लागणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)