एलबीटीच्या पर्यायांचा अभ्यास सुरू

आमच्या जाहीरनाम्यात प्रिटिंग मिस्टेक होणार नाही. एलबीटी रद्द करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. एलबीटी रद्द केल्यानंतर २५ महापालिकांचे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी काय

मुनगंटीवार यांची स्पष्टोक्ती : दोन बैठका झाल्या
नागपूर : आमच्या जाहीरनाम्यात प्रिटिंग मिस्टेक होणार नाही. एलबीटी रद्द करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. एलबीटी रद्द केल्यानंतर २५ महापालिकांचे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी काय उपाय योजता येतील याबाबतच्या पर्यायांवर सरकारने अभ्यास सुरू केला आहे, असा खुलासा वित्त, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला.
वित्त, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी ‘लोकमत भवन’ला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी संपादकीय सहकाऱ्यांशी चर्चा केली. मुनगंटीवार म्हणाले, एलबीटीबाबत सरकारच्या दोन बैठका झाल्या आहेत. एलबीटी रद्द करून नवीन करप्रणाली लागू करताना आधी व्यापाऱ्यांचीही संमती घ्यावी लागेल. नाहीतर प्रश्न अधिक किचकट होईल. त्यामुळे सरकार तीन मुद्यांवर चाचपणी करीत आहे. टर्नओव्हर टॅक्स लावता येईल का, मुद्रांक शुल्कात वाढ करता येईल का किंवा व्यापाऱ्यांनी सुचविल्याप्रमाणे व्हॅटवर सरर्चाज लावता येईल का, या पर्यायांवर अभ्यास सुरू आहे. एलबीटी रद्द केला तर राज्यातील २५ महापालिकांचे १४ हजार ५०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडणार आहे. या उत्पन्नाची भरपाई करावी लागेल. त्यामुळे जीएसटीचा निर्णय पाहून लवकरच या एलबीटी रद्दची घोषणा केली जाईल व यापैकी एका पर्यायाची निवड केली जाईल. टर्नओव्हर टॅक्स सर्वांवर आकारणे एकाअर्थी चुकीचे ठरेल. शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी उभारण्याकरिता ग्रामीण भागातील नागरिकांवर कर आकारणे योग्य होणार नाही. व्हॅटवर अधिभार लावण्याचा विषयही तसाच आहे. नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर शहराच्या विकासासाठी ग्रामीण भागातील व्यापाऱ्यांनी व्हॅटवर अधिभार का भरायचा, असा प्रश्न निर्माण होईल. याला ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून विरोध होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली. (प्रतिनिधी)
कलम ५२ च्या निर्णयावर अवलंबून
केंद्र सरकारकडून जीएसटीचा अंतिम मसुदा याच महिन्यात सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. तसे संकेत केंद्राने दिले आहे. कलम ५२ अंतर्गत महापालिकांना कर गोळा करण्याचा अधिकार दिला आहे. संबंधित कलम जीएसटीच्या मसुद्यात रद्द केले जाते की कायम राहते याची राज्य सरकार वाट पाहत आहे. संबंधित कलम रद्द केले तर पुढील तीन वर्षांऐवजी १० वर्षे महापालिकांना भरपाई देण्याची मागणी केंद्राकडे केली जाईल व रद्द न झाल्यास वर्षभरासाठी एखादी छोटी कर प्रणाली विकसित केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दोन व्यापाऱ्यांवर एलबीटी धाड
नागपूर : महापालिकेच्या एलबीटी विभागाने एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर धाडसत्र सुरू केले आहे. विभागाने सोमवारी शहरातील बांधकाम साहित्य व्यवसायी व सुपर ड्रिंक्स वितरकाचे दस्तऐवज सील करून कारवाई केली. संबंधितांकडून दंडासह एलबीटी वसूल केला जाणार आहे.
हमीद रहीम बेग यांचे फिरदोस कॉलनी रुख्मिणीनगर येथे बेग स्टील या नावाने प्रतिष्ठान आहे. ते १९९८ पासून बांधकाम साहित्य विकण्याचा व्यवसाय करतात. एलबीटी विभागाने सोमवारी त्यांचे कागदपत्र सील करून तपासणी केली असता त्यांनी २०१३-१४ मध्ये ७ लाख १ हजार ४०९ रुपयांचा व २०१४-१५ मध्ये २० लाख ५५ हजार ४६५ रुपयांचे स्टील आयात केल्याचे दिसून आले. डीलरने महापालिकेकडे एलबीटीची नोंदणी केलेली नाही व खरेदी रजिस्टरमध्येही नोंद केलेली नाही. त्यामुळे त्यांची कागदपत्रे सील करण्यात आली. आता विभागातर्फे कारवाई करीत नियमानुसार दंडासह एलबीटी आकारला जाईल.
नरेंद सिंग यांच्या मालकीचे सुपर ड्रिंक्स प्रा.लि.मध्येही एलबीटी विभागाने तपासणी केली. संबंधित डीलरने व्हॅटमध्ये नोंदणी केलेली आहे. त्यामुळे त्यांची एलबीटीअंतर्गतही नोंदणी झाल्याचे गृहित आहे. एलबीटी लागू झाल्यानंतर डीलरने ३.३४ कोटी रुपयांचा माल आयात केला. त्यानुसार त्यांनी १६ लाख ७१ हजार रुपये एलबीटी भरणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी ६ लाख ९७ हजार रुपयेच भरले. तपासणीत खरेदी रजिस्टरमध्ये नियमित नोंदी नसल्याचे व २०१३-१४ चे एलबीटी रिटर्न फाईल न केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे विभागाने आवश्यक तपासणीसाठी कागदपत्रे सील केली. कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर विभागातर्फे आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली एलबीटी अधिकारी यादव जांभूळकर, सहायक अधिकारी संजय मेंडुले, सुमेर गजभिये, सुरेश धुपे, विलास चहांदे, रमेश पढ्ढान, दत्तराज वानखेडे, अमीर हुसेन, शिवप्रसाद यादव, जगेश्वर वानखेडे आदींनी ही कारवाई केली. (प्रतिनिधी)