निवासस्थाने उभी फक्त कागदावरच

महापालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्यावर घर देता का घर? असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

सदानंद नाईक,

उल्हासनगर- महापालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्यावर घर देता का घर? असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. शहरात महापौर व आयुक्त निवासस्थान नसल्याने स्थायी समितीने आयुक्तांसाठी भाडेतत्वावरील निवासस्थानासाठी दरमहा ३५ हजार मंजूर केले. पालिका अर्थसंकल्पात दरवर्षी आयुक्त व महापौर निवासस्थानासाठी आरक्षित ठेवलेला निधी जातो कुठे? असा सवाल विचारण्याची वेळ आली आहे.
उल्हासनगर महापालिका आयुक्त, महापौर, उपमहापौर, उपायुक्त, विभागप्रमुखासह अधिकारी यांना निवासस्थाने नाहीत. त्यांना मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली येथे भाडयाच्या घरात राहून दररोज ये-जा करावी लागते. शहरात त्यांच्यासाठी निवासस्थाने असती तर त्यांचा जाण्या-येण्याचा वेळ वाचून तो वेळ शहर विकासासाठी देता आला असता. तसेच त्यांना शहराविषयी आत्मीयता राहिली असती.
महापौर व आयुक्त निवासस्थानासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात शिवसेना-भाजपा सत्ताधाऱ्यांनी विशेष निधीची तरतूद केली. मात्र तो निधी कोणत्या कामावर खर्च होतो. याचा थांगपत्ताच लागू दिलेला नाही.
आयुक्त निवासस्थान नसल्याने राजेंद्र निंबाळकर यांना सेंच्युरी रेयॉन कंपनीच्या विश्रामगृहात राहण्याची वेळ आली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी स्थायी समितीने ठाणे येथे निवास्थान भाडेतत्वावर घेणार आहे. त्यासाठी सुरक्षा अनामत रक्कम म्हणून २ लाख, दरमहा भाडयासाठी ३५ हजार तसेच निवासस्थानातील फर्निचर व इतर सुख-सुविधेसाठी २ लाखाच्या निधीला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. (प्रतिनिधी)
>व्हीटीसी क्रीडासंकुल झाले निवासस्थान
महापालिका आयुक्तपदी आर. डी. शिंदे यांची नियुक्ती झाल्यावर त्यांनी ठाणे-मुंबई व परिसरात राहण्याऐवजी शहरात राहून काम करण्याचे ठरविले होते. त्यांनी व्हीटीसी मैदाना शेजारील क्रीडा संकुलात आयुक्त निवास्थान थाटले होते.
आता तेथे प्रभाग समिती क्रमांक ३ चे कार्यालय आहे. शिवसेना-भाजपाच्या सत्ताकाळात महापौर, आयुक्त निवासस्थानासाठी विशेष निधीची तरतूद प्रत्येक अंदाजपत्रकात केली. मात्र १० वर्षाच्या सत्ताकाळात ते निवासस्थान बांधू शकले नाहीत.
>निवासस्थान बांधणार : शहरात आयुक्तांसाठी निवासस्थान नाही. तसेच पुणे ते उल्हासनगर येणे-जाणे परवडत नसल्याने सेंच्युरी रेयॉन कंपनीच्या विश्रामगृहात राहण्याची वेळ आली आहे. यापुढील आयुक्तांना निवासस्थानाची अडचण होऊ नये, यासाठी जागा निश्चित करून महापौर व आयुक्त निवास्थानाला प्राधान्य देणार आहे. तसेच उपायुक्त, विभागप्रमुख, वर्ग-१ व २ चे अधिकारी यांनाही निवासस्थानाची गरज आहे. टप्प्याटप्याने तेही पूर्ण करणार असल्याचे राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले.