- दीपक भातुसे मुंबई - राज्यात अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या शिक्षक भरतीबाबत ‘लोकमत’ने बातमी प्रसिद्ध करताच शासनाला खडबडून जाग आली असून आचारसंहिता असतानाही शिक्षक भरती करण्याबाबत शासनाने मान्यता दिली आहे. या बातमीनंतर तीन दिवसांतच शिक्षण विभागाने शिक्षक भरती सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बातमीची दखल घेत शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी ११ जून रोजी प्रसिद्धीपत्रक काढून शिक्षक भरतीची प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. पवित्र पोर्टलमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पदभरतीसाठी विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही, याची खबरदारी घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत शाळेतील शिक्षक पदभरती बाबतची प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता प्राप्त झाल्याचे या पत्रकात नमूद केले आहे.
२५ जानेवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शिक्षक भरती परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीतील उर्वरित उमेदवारांच्या नियुक्ती बाबतची कार्यवाही संबंधित व्यवस्थापनांना पूर्ण करता येईल, असेही या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
३० हजार शिक्षकांच्या भरतीची घोषणा हवेतच, घोषणा २१,६७८ जागांची, भरल्या फक्त ११,०८५’ या मथळ्याखाली ८ जून रोजी ‘लोकमत’ने बातमी प्रसिद्ध करून रखडलेल्या शिक्षक भरतीकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने शिक्षणमंत्र्यांनाही संपर्क केला होता.
समांतर आरक्षणातील भरतीलाही परवानगी - समांतर आरक्षणातील पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने प्रचलित शासन निर्णयाप्रमाणे संबंधित विभागांचे अभिप्राय प्राप्त करून पदभरतीची कार्यवाही करण्याबाबत शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यानुसार माजी सैनिक या समांतर आरक्षणातील पदे रुपांतरित करण्यास ना हरकत प्राप्त करण्यासाठी आयुक्तालयातील उपसंचालक यांनी संबंधित कार्यालयास समक्ष भेट देऊन प्रस्ताव सादर केला आहे. - समांतर आरक्षणाबाबतची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत शाळेतील शिक्षक पदभरतीची व्यवस्थापन निहाय सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे मांढरे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.