मुंबई : मेस्मा कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लावला जातो आणि एसटी ही अत्यावश्यक सेवेत येते. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा लावायचा का, याबाबत सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. लवकरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून कारवाई करू, असा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी दिला.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संप संदर्भात परब यांनी शुक्रवारी बैठक घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, सरकार कठोर पाऊल उचलण्याच्या मानसिकतेत नाही. पण आम्हाला जनतेचा ही विचार करावा लागेल. कर्मचारी, अधिकारी, कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली. मेस्मा लावण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल. आतापर्यंत जी कारवाई केली आहे ती मागे घेता येणार नाही. या संपाला आता नेता नाही. पण जो कुणी कर्मचाऱ्यांना भडकावत आहे त्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल.
विलीनीकरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती निर्णय घेईल. या समितीसमोर सरकार आणि विविध संघटना आपले म्हणणे मांडत आहेत. समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर होईल आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री याबाबत निर्णय घेतील. तोपर्यंत कामगारांना चांगली पगारवाढ दिली, तसे लेखी आदेश काढले. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. संप ६० दिवस चालला तर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो वगैरे अफवा पसरविल्या जात आहेत. पण असा कोणताही कायदा नाही, असेही परब म्हणाले.