शहरं
Join us  
Trending Stories
1
इथे युद्ध थांबलं, तिथे शेअर बाजार सुस्साट... Sensex २६०० अंकांनी वधारला, Nifty मध्ये ७०० अंकांची तेजी
2
“शस्त्रसंधी वगैरे काही नाही”; इस्रायलने केले स्पष्ट, अमेरिका-इराण युद्ध खरेच थांबणार का?
3
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
4
अमेरिकेने रोखली क्षेपणास्त्रे, इराणही भूमिकेवर ठाम, अखेर ‘या’ देशाची एंट्री, अन् झाला युद्धविराम
5
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
6
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
7
भंडाऱ्यात चोरांचे तांडव! ५ तासांत २१ दुकाने फोडली; लाखोंचा मुद्देमाल गायब, टोळी असल्याचा संशय
8
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
9
रवींद्र एरंडेच्या ऑफिसमध्ये धनादेशांचा खच; वाचवण्यासाठी अहिल्यानगरच्या 'त्या' नेत्यांचा पोलिसांवर दबाव
10
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
11
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
12
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
13
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
14
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
15
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
16
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
17
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
18
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
19
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
20
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
Daily Top 2Weekly Top 5

ST Workers Strike: २२ एप्रिलनंतरही रुजू न झाल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, परिवहनमंत्री अनिल परब यांचे स्पष्ट संकेत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 8, 2022 06:00 IST

ST Workers Strike: विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ एप्रिलची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आता कामावर परतण्यावाचून कोणताही पर्याय नाही.

मुंबई  -  विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ एप्रिलची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आता कामावर परतण्यावाचून कोणताही पर्याय नाही. मात्र, २२  एप्रिलनंतरही कर्मचारी कामावर आले नाहीत तर त्यांना नोकरीची गरज नाही, असे समजून कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी गुरुवारी दिला.

एसटी संपाबाबत न्यायालयाच्या निर्णयानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेत एसटी महामंडळाची भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सरकारने आपली भूमिका मांडली. शिवाय, न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तर, न्यायालयाने शिस्तभंगाची कारवाईबाबत सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. प्रशासन म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई करावी लागली; परंतु त्यापूर्वी आम्ही सातवेळा कर्मचाऱ्यांसाठी मार्ग खुला केला होता. जे कर्मचारी कामावर रुजू होतील, त्यांना कुठल्याही कारवाईला सामोरे जाण्याची वेळ येणार नाही. आपण जर म्हणत असाल तर यावेळीदेखील आम्ही कुठलीही कारवाई न करता कर्मचाऱ्यांना कामावर घेऊ, अशी आम्ही न्यायालयाला हमी दिली. त्यावर २२ तारखेपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावे. त्यांच्यावर कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने सांगितल्याची माहिती परब यांनी दिली.

आर्थिक नुकसान पाच महिने संपावर असलेल्या एसटी कामगारांना पगार मिळालेला नाही. त्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. ते सदावर्ते भरून देणार नाहीत किंवा ज्यांनी भरीस घातले तेही भरून देणार नाहीत; पण यापुढे नुकसान होणार नाही, याची काळजी कामगारांनी घ्यावी, असे आवाहन परिवहन मंत्री परब यांनी केले आहे.

‘निकालाचे वाचन करूनच निर्णय घेणार’आजच्या निकालाने परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे तोंड झिरो झाले आहे. निकालाचे वाचन कामगारांसमोर करणार असून, त्यानंतरच डेपोत जायचे की नाही, याचा निर्णय घेऊ, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

एसटी कर्मचारी - मुख्य मागण्या आणि स्थिती-महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे. - मागणी अमान्य झाली, सरकारने निर्णय हायकोर्टाला कळविला.- पगारवाढ करावी. - विविध टप्पे करून पगारवाढ दिली.-महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता - सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच २८ टक्के महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय झाला. एसटी कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी १२ टक्के महागाई भत्ता दिला जात होता.

टॅग्स :ST Strikeएसटी संपAnil Parabअनिल परबMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार