डिझेल खरेदीतून एसटीची २४१ कोटींची बचत; प्रक्रिया  पारदर्शक; ९१ डेपोंसाठी फेरनिविदा

मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, यापूर्वी अनेक वर्षे ठराविक सवलतीवर डिझेल खरेदी केली जात होती. मात्र, स्पर्धात्मक निविदा राबवल्यानंतर सवलतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाने डिझेल खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व स्पर्धात्मक केल्यामुळे दरवर्षी सुमारे २४१ कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. या निविदा प्रक्रियेत एकूण २५१ डेपोंचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र काही पुरवठादारांनी गोवा व गुजरातमधून डिझेल पुरवठ्याचा प्रस्ताव दिल्याने ९१ डेपोंसाठी फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, यापूर्वी अनेक वर्षे ठराविक सवलतीवर डिझेल खरेदी केली जात होती. मात्र, स्पर्धात्मक निविदा राबवल्यानंतर सवलतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. पूर्वी प्रति लिटर सुमारे २.७० रुपयांची सवलत मिळत होती, ती ३ रुपये केली होती. आता नव्या प्रक्रियेमुळे प्रति लिटर ५.१३ रुपयांची सवलत मिळत असून, ही आधीपेक्षा २.१३ रुपयांनी अधिक आहे. दरम्यान काही पुरवठादाऱ्यांनी दुसऱ्या राज्यांमधून इंधन पुरवठा केल्याचे सांगितले. असे झाल्यास राज्य सरकारचा महसूल दुसऱ्या राज्याला जाणार असल्यामुळे पुन्हा  निविदा काढणार असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. 

 एसटीला दररोज सुमारे १०.८७ लाख लिटर डिझेलची गरज भासते, तर वर्षभरात सुमारे ४० कोटी लिटर डिझेल खरेदी केली जाते. यासाठी दरवर्षी सुमारे ३,४०० कोटी रुपयांचा खर्च होतो.   ८ हजार नवीन डिझेल बस ताफ्यात दाखल झाल्यास हा खर्च ४,७०० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

इंधन विक्रीतून महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न -एसटी महामंडळ महसूल वाढीसाठी इंधन विक्री क्षेत्रातही उतरत आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून राज्यभरात १०० ते ११० ठिकाणी मल्टी-मोडल इंधन पंप उभारले जाणार आहेत. येथे डिझेल, पेट्रोल, सीएनजी, एलएनजी तसेच ईलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या उपक्रमातून दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. धुळे येथे असा प्रकल्प सुरू झाला आहे.

एआयने गळतीवर नियंत्रण - डेपोत इंधन गळतीचे प्रमाण वाढत असून आणि भरण्यातील अनियमितता आहे. परिणामी सरासरी दर १०० लिटरमागे ४ ते ५ लिटर तूट सहन करावी लागते. हे रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेन्सर बसविण्यात येणार आहेत.