एसटी खड्ड्यात घालण्याचा डाव

खाजगी वाहतुकदारांना टप्पे वाहतुकीची परवानगी देण्याचा विचार केंद्र सरकार गांभीर्याने करीत आहे

सुशांत मोरे, मुंबई
खाजगी वाहतुकदारांना टप्पे वाहतुकीची परवानगी देण्याचा विचार केंद्र सरकार गांभीर्याने करीत आहे. नव्या प्रस्तावित कायद्यामुळे आधीच तोट्यात असलेले एसटी महामंडळ खड्ड्यात जाण्याचा धोका वाढल्याचा आरोप आता एसटीतील कामगार संघटना करू लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या नव्या प्रस्तावित कायद्याला भाजपाशासित राज्यांचेच समर्थन असून, अन्य राज्यांचा मात्र कडवा विरोध आहे. नव्या कायद्यामुळे राज्याचा अब्जावधींचा महसूल थेट केंद्राच्या तिजोरीत जाणार असून, तो पुन्हा मिळवण्यासाठी राज्यांना भीक मागावी लागणार आहे.
नितीन गडकरी नेतृत्व करीत असलेल्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभागाने नव्या कायद्याचा हा मसुदा तयार केला आहे. यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीला मोठा फटका बसणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात धावणारी एसटी आणखी आर्थिक खोलात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एसटी युनियनकडून या प्रस्तावाला विरोध केला जात असतानाच एसटी प्रशासनानेही प्रस्तावामुळे एसटीला धोका असल्याचे सांगत शासनाकडे प्रस्ताव मंजूर न करण्याची मागणी केली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभागाने टप्पा वाहतुकीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावावर देशातील सार्वजनिक, खासगी वाहतूकदार आणि युनियनकडून हरकती मागविण्यात आल्या. त्यानुसार प्रस्तावाला विरोध करतानाच त्यात बदल करण्याची मागणी देशभरातील सार्वजनिक वाहतूक उपक्रम आणि त्यांच्या युनियनकडून करण्यात आली आहे. या प्रस्तावानुसार निविदा काढून मार्ग भाड्याने दिले जाणार असून, त्यामुळे फायद्यातील मार्ग बड्या ट्रॅव्हल्स कंपन्यांकडे जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याचा सर्वात मोठा फटका एसटीला बसण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्यात धावणाऱ्या अवैध वाहतुकीमुळे एसटीचा वार्षिक ६00 कोटी रुपयांचा महसूल बुडत आहे, तर १ हजार २४० कोटींची तूट महामंडळाला भेडसावत आहे. जर टप्पा वाहतुकीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास या महसूल बुडीत आणखी वाढ तर होईल, याशिवाय मोठ्या तोट्याला सामोरे जावे लागेल, असे महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी सांगितले. महत्त्वाची बाब म्हणजे युनियनकडून विरोध करण्यात आला असतानाच एसटी महामंडळानेही या नवीन प्रस्तावामुळे एसटी अडचणीत येण्याची भीती शासनाकडे व्यक्त केल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. (प्रतिनिधी)