शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पहलगाममध्ये हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांवर पहिला प्रहार, आसिफ शेख आणि आदिलची घरं सुरक्षा दलांकडून उद्ध्वस्त
2
पहलगाम हल्ला: पाकिस्तानबद्दल आता भूमिका काय? अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने थेट उत्तर देणं टाळलं
3
OLA चे ७५ शोरूम बंद, अजून १२१ बंद करण्याच्या सूचना; RTO ची धडक कारवाई, कारण काय?
4
Stock Market Today: मे सीरिजच्या पहिल्याच दिवशी शेअर बाजारात तेजी; Sensex २५० अंकांनी वधारला, रियल्टी-मेटलमध्ये तेजी
5
सीमेपलीकडील सूत्रधार अन् दहशतवाद्यांचे दोन गुप्त संवाद गुप्तचर यंत्रणांनी पकडले
6
घर-कार खरेदी करणं झालं स्वस्त; २ मोठ्या सरकारी बँकांनी व्याजदर केले कमी, तुम्हीही आहात का ग्राहक?
7
LoCवर संघर्षाचा भडका! पाकिस्तानी सैन्याकडून रात्रभर गोळीबार, भारतीय लष्कराकडून चोख प्रत्युत्तर
8
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांसाठी NSE चा पुढाकार, १ कोटींची मदत करणार
9
पुण्यातील बंडगार्डन, कोंढवा, लष्कर आणि कोरेगाव पार्क परिसरात १११ 'पाकिस्तानी' वास्तव्यास
10
सज्ज राहा...सीमेवर पाकसोबत संपूर्ण युद्ध नव्हे, तर कारगिलसारखे लहान युद्ध होऊ शकते
11
Today Horoscope: आज आर्थिक लाभ होतील, मैत्रिणी भेटतील; तुमची राशी काय सांगतेय?
12
उरलेसुरले अस्तित्वही पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याची हीच ती वेळ; PM नरेंद्र मोदींचा निर्धार
13
भारत-पाक यांच्यात संघर्ष वाढणार; सिंधू जल अन् सिमला करार स्थगित केल्याने काय होईल?
14
एक घाव अन् दोन तुकडेच! भारताला फक्त प्रतिकारात्मक नव्हे, तर प्रतिबंधात्मक पावले उचलावी लागतील
15
आम्ही कायम तुमच्यासोबत... दहशत झुगारून काश्मिरात देशभरातून पर्यटकांचा ओघ कायम! 
16
आम्ही कपाळाच्या टिकल्या काढल्या, तरी मारले...; गनबोटे यांच्या पत्नी संगीता यांची आपबीती
17
‘राग’ येऊ द्या, पण आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारू नका; पर्यटनस्थळी जागता पाहारा का नाही?
18
तोल गेला, आईच्या हातातून निसटले बाळ; २१ व्या मजल्यावरून पडून बाळाचा मृत्यू
19
Pahalgam Attack: ‘मिनी स्वित्झर्लंड’ला इतकी मोठी गर्दी असताना एकही लष्करी जवान नव्हता
20
महाराष्ट्राची भाग्यरेषा उजळणार, ‘समृद्धी’चा अंतिम टप्पा लोकार्पणाच्या उंबरठ्यावर

एसटी विलीनीकरण, मुख्यमंत्र्यांची सहमती असलेली कागदपत्रे दाखवा; उच्च न्यायालयाचे निर्देश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 23, 2022 12:19 IST

मुंबई : एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मुद्द्यावरून त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहमती दर्शविल्याचे ...

मुंबई : एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मुद्द्यावरून त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहमती दर्शविल्याचे कागदपत्रे सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी दिले. त्यामुळे एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय समितीचे काय मत आहे, हे अद्याप तरी गुलदस्त्यातच आहे.

एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी ११८ दिवस एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने ११ फेब्रुवारी रोजीच मोहोरबंद अहवाल न्यायालयात सादर केला. मंगळवारच्या सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा अहवाल उघडून वाचला. त्या अहवालाला एक पत्र जोडले होते. त्या पत्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अहवालाशी सहमत असल्याचे नमूद होते.  मुख्यमंत्री अहवालाशी सहमत आहेत, हे दर्शविणारी कागदपत्रे सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.

सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील शैलेश नायडू यांनी कर्मचाऱ्यांची एक मागणी सोडली तर सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावर कामगारांतर्फे गुणरत्न सदावर्ते यांनी समितीचा गोपनीय अहवाल आपल्यालाही द्यावा, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. 

२५ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी

  • हा अहवाल याचिकाकर्त्यांना व अन्य कोणाला द्यायचा की नाही, याबाबत मला सूचना देण्यात आल्या नाहीत. तशा सूचना घ्याव्या लागतील.
  • मी आता केवळ समितीने काढलेल्या निष्कर्षाबाबत माहिती देऊ शकतो, असे नायडू यांनी सांगितले. 
  • त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला संबंधित गोपनीय अहवाल याचिकादार व एसटी महामंडळाच्या वकिलांना द्यायचा की नाही, याबाबत सूचना घेण्याचे निर्देश नायडू यांना देत याचिकेवरील पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारी रोजी ठेवली. 

विलीनीकरण होणार नसल्याची चर्चासुनावणी झाल्यानंतर एसटीचे विलीनीकरण होणार नाही, असा निष्कर्ष अहवालात असल्याची चर्चा न्यायालय परिसरात सुरू होत होती. मात्र, प्रत्यक्षात कोणाकडे समितीचा अहवाल उपलब्ध नव्हता.

टॅग्स :Uddhav Thackerayउद्धव ठाकरेST Strikeएसटी संपHigh Courtउच्च न्यायालय