एस.टी.ची सरकारी कोंडी

एकेकाळी १२५ कोटी रुपयांच्या नफ्यात गेलेली एस.टी. सेवा सध्या २ हजार कोटी रुपयांच्या तोट्यात आहे. सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण,

संदीप प्रधान, मुंबई
एकेकाळी १२५ कोटी रुपयांच्या नफ्यात गेलेली एस.टी. सेवा सध्या २ हजार कोटी रुपयांच्या तोट्यात आहे. सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, सामान्य प्रशासन या वेगवेगळ्या खात्यांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या मोफत अथवा सवलतीच्या एस.टी. प्रवासाच्या योजनांचे २ हजार कोटी रुपये या खात्यांनी थकवल्याने एस.टी.ची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या जानेवारी २०१४मध्ये झालेल्या बैठकीत एस.टी.तून प्रवास करताना दिल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या योजनांकरिता त्या-त्या खात्यांनी आर्थिक तरतूद करावी व ती रक्कम एस.टी.ला द्यावी, असा निर्णय घेतला. मात्र सवलतीच्या योजना चालवणाऱ्या बहुतांश खात्यांनी याकरिता आर्थिक शीर्ष (हेड) निर्माण केले नाही. त्याकरिता वित्त विभागाची अनुमती घेतलेली नाही. परिणामी, एस.टी. विद्यार्थी, पोलीस, अपंग, पत्रकार अशा वेगवेगळ्या घटकांना सवलत देत आहे. परंतु त्याचे पैसे एस.टी.ला मिळत नाहीत.
केवळ सामाजिक न्याय विभागाकडून एस.टी.ला १५३६ कोटी रुपये येणे बाकी आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून ९३ कोटी, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून ४७ कोटी, सामान्य प्रशासन विभागाकडून १० कोटी रुपये येणे बाकी आहे.