अल्पेश करकरेराज्यात कोरोना काळात झालेले भ्रष्टाचार, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पाठोपाठ म्हाडाच्या परीक्षेत झालेला घोळ, गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला एसटी कामगारांचा संप, इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाविना होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, कुलगुरू निवडीवरून राज्यपालांच्या अधिकारांना लावलेली कात्री, शस्त्रक्रियेमुळे मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागलेली सक्तीची विश्रांती, परिणामी सुस्तावलेले प्रशासन आदी मुद्यांवर बॅकफूटवर असलेल्या महाविकास आघाडीसाठी आजपासून सुरू होणारे राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन कसोटीचे ठरणार आहे.
विरोधी पक्ष भाजपने अधिवेशनात आक्रमक होण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील अनेक ज्वलंत प्रश्नांवर भाजप विरुद्ध आघाडी सरकार असा सामना सभागृहात रंगण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे हे अधिवेशन हिवाळी की वादळी ठरतंय हे पाहणे पुढील दिवसात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हे अधिवेशन आघाडीसाठी आव्हानात्मककोरोना प्रादुर्भावाच्या भीतीने सलग दुसर्या वर्षी विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत होत आहे. २२ डिसेंबरपासून म्हणजेच आजपासून सुरू होणार्या पाच दिवसांच्या अधिवेशनात आघाडी सरकारला घेरण्यासाठी भाजपकडे अनेक मुद्दे आहेत. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन तापणार असून भाजपच्या हल्ल्याला तोंड देणे आघाडीसाठी आव्हानात्मक आहे. अधिवेशनात ओबीसी आरक्षण, शासकीय भरतीच्या परीक्षा घेण्यात आलेले अपयश, एसटीचा चिघळलेला संप, महापालिका व नेतेमंडळींवर होणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप आदी मुद्यांवरून अधिवेशन वादळी ठरण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात विरोधक आक्रमक होणार त्यामुळे सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांनी देखील तयारी केली आहे.
कोणत्या प्रश्नावर वादळी चर्चा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत. ओबीसी आरक्षणासारख्या राजकीयदृट्या संवेदनशील विषयात सरकारला आलेले अपयश लक्षात घेऊन भाजप अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून सरकारवर तुटून पडण्याची शक्यता आहे. ओबीसी प्रमाणे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर, तसेच पेपर फुटी प्रकरणामुळे व होणाऱ्या आरोपांमुळे अधिवेशनात पेपर फुटीचे प्रकरण सरकारसाठी चांगलेच अडचणीचे ठरणार असून या मुद्यावर विरोधी पक्षाकडून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ शकते.
याशिवाय परिवहन मंत्री अनिल परब, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर झालेल्या कथित आरोपावरून भाजप सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे. कोरोना काळातील भ्रष्टाचार,सरकारच्या योजना यावर देखील विरोधक प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याची शक्यता, एसटी कर्मचार्यांचा संप हाताळण्यात अपयश आल्याचा ठपका ठेवत तसेच आदी मुद्यांवर विरोधी पक्ष आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत पाहिल्या दिवसापासून दिसणार आहे.
विधानसभेला नवा अध्यक्ष मिळणारजवळपास १० महिन्यांपासून रिक्त असलेले विधानसभा अध्यक्षपदासाठी यावेली नवी नेमणूक होण्याचीही शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक खुल्या मतदान पद्धतीने होणार आहे. त्यासाठी विधानसभा नियम समितीने अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत बदल केला आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी याच अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष निवड होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच विरोधी पक्ष भाजप देखील उमेदवार उभा करणारा असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल सांगितले आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात विधानसभेला नवा अध्यक्ष मिळण्याची शक्यता आहे. या अध्यक्ष निवड प्रक्रियेत ही वाद विवाद पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.आजपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात कामकाज
- बुधवार, २२ डिसेंबर २०२१ – अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे, सन २०२१-२२ च्या पुरवणी मागण्या सादर करणे, शासकीय कामकाज, शोक प्रस्ताव
- गुरुवार २३ डिसेंबर २०२१ – शासकीय कामकाज, विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव
- शुक्रवार २४ डिसेंबर २०२१ – सन २०२१-२२ च्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा व मतदान (पहिला व शेवटचा दिवस), शासकीय कामकाज, अशासकीय कामकाज विधेयके
- शनिवार २५ डिसेंबर २०२१ – सुट्टी
- रविवार २६ डिसेंबर – सुट्टी
- सोमवार – २७ डिसेंबर २०२१ – पुरवणी विनियोजन विधेयक, शासकीय कामकाज, अंतिम आठवडा प्रस्ताव
- मंगळवार – २८ डिसेंबर २०२१ – शासकीय कामकाज, सत्तारुढ पक्षाचा प्रस्ताव