सोफिया वीज प्रकल्पाने थकविले १७२ कोटी

इंडिया बुल्स कंपनीच्या अमरावती येथील सोफिया वीज प्रकल्पाने जलसंपदा विभागाची १७२ कोटी रुपयांची रक्कम थकविली असल्याची बाब गुरुवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात समोर आली

मुंबई : इंडिया बुल्स कंपनीच्या अमरावती येथील सोफिया वीज प्रकल्पाने जलसंपदा विभागाची १७२ कोटी रुपयांची रक्कम थकविली असल्याची बाब गुरुवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात समोर आली. तथापि, या थकबाकीला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, कंपनीविरुद्ध कारवाई करण्यास न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असल्याची हतबलता जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी दर्शविली.
भाजपाचे डॉ. खुशाल बोपचे यांनी याबाबतचा मूळ प्रश्न विचारला होता. पुनर्स्थापना खर्चापोटी एकरी एक लाख रुपये याप्रमाणे कंपनीने २३२ कोटी १८ लाख रुपये करारानुसार जलसंपदा विभागाकडे भरावयाचे होते. त्यातील ११६ कोटी रुपयांचे दोन हप्ते कंपनीने भरले; पण तिसरा हप्ता भरण्याआधी पुनर्स्थापना खर्च एकरी ५० हजार रुपयेच आकारायला हवा, या मुद्द्यावर ते न्यायालयात गेले.
मात्र एक लाख रुपयांप्रमाणेच कंपनीने पैसे भरायला हवेत आणि आता दंड व व्याजाचीही रक्कम द्यावी, अशी शासनाची भूमिका असून, ती न्यायालयात मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकील नेमला जाईल, असे तटकरे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांची पाण्याची थकबाकी असली की त्याचे पाणी कापता, मग कंपनीविरुद्ध कारवाई का केली नाही, असा सवाल ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख यांनी केला. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अडचण तटकरे यांनी सांगितली. बाळा नांदगावकर, प्रशांत बंब यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.
कंपनी काळ्या यादीत
चोपडा तालुक्यातील (जि. जळगाव) काही शेतकऱ्यांना केळीची बनावट रोपे पुरविणाऱ्या मावळ येथील गार्गी कंपनीला काळ्या यादीत टाकून त्यांचे सर्व परवाने रद्द करण्यात येतील, असे आश्वासन फलोत्पादन मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले. कृषिभूषण साहेबराव पाटील यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता.
नुकसान झालेल्या १९ शेतकऱ्यांना २५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे कंपनीने मान्य केले आहे, अशी माहितीही आव्हाड यांनी दिली. चिखली तांडा (ता. दारव्हा) येथे अडाण सिंचन प्रकल्पाच्या कालव्याची गळती कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी २० लाख रुपये खर्च करण्यात येतील, असे आश्वासन जलसंपदा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी दिले. शिवसेनेचे संजय राठोड यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच रामगाव ते धामणगाव मार्गावरील पूल आणि रस्ता दुरुस्त करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला विनंती केली जाईल, असे मुळक म्हणाले.
कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयासह राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांची रिक्त पदे एक महिन्यांच्या आत भरण्यात येतील. कोल्हापूरमध्ये प्राध्यापकांचे १, सहयोगी प्राध्यापकांची ३, सहायक प्राध्यापकांची ४ अशी एकूण ८ पदे मंजूर असून, त्यातील ६ रिक्त आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाऐवजी राज्यातील अशी पदे थेट भरण्याची परवानगी राज्य शासनाकडून मागितली जाईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सुरेश हळवणकर यांच्या प्रश्नात सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)