जागावाटप ठरल्यानुसारच!

राज्याच्या मंत्रिमंडळात कुणाला किती जागा द्यायच्या याचा अजेंडा आधीच ठरला आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारही आधी ठरल्याप्रमाणेच होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

- गोपालकृष्ण मांडवकर,  चंद्रपूर

राज्याच्या मंत्रिमंडळात कुणाला किती जागा द्यायच्या याचा अजेंडा आधीच ठरला आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारही आधी ठरल्याप्रमाणेच होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनापूर्वी हा विस्तार होण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पालगतच्या मोहर्ली येथे आयोजित दोन दिवसीय पर्यावरण पर्यटन आणि समुदाय निसर्ग प्रोत्साहन कार्यशाळेच्या समारोपासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आले होते. त्या वेळी ‘लोकमत’ने त्यांच्याशी संवाद साधला. मंत्रिमंडळ विस्तारावरून सत्तेतील मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेकडून कॅबिनेटपदांवर दावा केला जात असल्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, मंत्रिमंडळाचा विस्तारापूर्वी आपल्या पक्षाची बैठक घेऊन खातेवाटपाबद्दल ठरविले जाणार आहे. शिवसेनेकडून अधिक जागांची मागणी होत असली तरी युती केली तेव्हाच कुणाला किती जागा द्यायच्या याबद्दल सारेच ठरले आहे. त्यामुळे आता त्यावर नव्याने कुणी चर्चा उकरून काढण्यात अर्थ नाही.
तूरडाळीचा दर अद्यापही उतरला नसल्याकडे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, डाळीचा देशात तुटवडा आहे. डाळ उत्पादक राज्यात महाराष्ट्र आघाडीवर असला तरी सततच्या दोन हंगामांतील नापिकीमुळे उत्पादन खालावले आहे. देशात २५० लाख मेट्रीक टन डाळीची गरज आहे. त्यातही ५० लाख मे. टन डाळीची आयात करावी लागते. मात्र ज्या देशातून डाळीची आयात होते, त्या देशातील हंगामात आणि आपल्या हंगामात तीन महिन्यांचे अंतर असल्याने आयातीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

शेतकऱ्यांप्रति राज्य सरकार संवेदनशील
दुष्काळी मदतीवर जनता नाखुश असल्याच्या मुद्द्यावर ते म्हणाले, आपले सरकार शेतकऱ्यांप्रति संवेदनशील आहे. महसुली अधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या गावांच्या यादीनुसार दुष्काळाची घोषणा सरकारने केली आहे. गतवर्षी ८ हजार कोटी रुपयांची मदत सरकारने शेतकऱ्यांंना केली. केंद्राने फक्त २ कोटींचा निधी देऊनही राज्याने अधिकचा निधी यासाठी दिला. आपल्या सरकारने ८ हजार कोटींची मदत केली असली तरी गेल्या सरकारने १५ वर्षांत फक्त १३ हजार कोटींची मदत दिली, अशी टीकाही त्यांनी केली.