कशासाठी पोटासाठी, कशासाठी मतांसाठी; 10 रुपयांच्या थाळीचं आव्हान आहे का?

दहा रुपयात थाळी हा उपक्रम चांगला असला तरीही तो मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालये येथेच केवळ नसावा.

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शिवसेनेने १० रुपयांत थाळी देण्याचे आश्वासन दिले तर भाजपने पाच रुपयांत थाळी देण्याचे आश्वासन दिले. राज्यात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यावर लागलीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही योजना लागू केली. अद्याप तिची अंमलबजावणी सुरु झालेली नाही. मात्र मागील युती सरकारमध्ये एक रुपयात झुणका-भाकर देण्याची योजना सुरु झाली होती व कालांतराने गुंडाळण्यात आली. रेशन दुकानांवर स्वस्त दरात धान्य देण्याची योजना असताना स्वस्त थाळी हवी की नको, स्वस्त धान्य, थाळी किंवा मोफत घरे अशा लोकानुनयी घोषणांमुळे सर्वसामान्य आळशी होतात का व त्यांच्या अपेक्षा वाढत जातात का? या थाळीचा दर्जा टिकवणे व ती गोरगरिबांच्या पुढ्यात ठेवली जाईल, हे आव्हान आहे का? या अशा विविध मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा...

शासनाची झुणका-भाकर योजना कधीच बंद झाली पण योजनेसाठीच्या जागांचा मात्र चांगलाच गैरफायदा करुन घेण्यात आला. १ व २ रु. किलोने तांदूळ व गहू शिधावाटप दुकानांतून दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांना दिले जातात. आता १० रुपयात जेवण देण्याची योजना आहे. मालमत्ताकर माफ, झोपडपट्टीवासीयांना फुकट घरं आणि सरकारी जमिनीवरील घरे अधिकृत करणे हे सर्व प्रकार केवळ मतांच्या सवंग राजकारणासाठी केले जातात. हे अतिशय अयोग्य व घातक परिणाम करणारे आहे. आज या प्रत्येक योजनांमध्ये सर्रास गैरप्रकार आणि गैरफायदा घेण्याचे प्रकार घडत आहेत. अशा सवलतींच्या सवयींमुळे नागरिकांना कष्ट करण्यापासून परावृत्त केले जात आहे. उलटपक्षी गोरगरिबांना रोजगार देऊन स्वावलंबी बनवणाऱ्या योजनांची गरज आहे. तरच देश स्वावलंबी व मजबूत होईल. - रजनी पाटील, भार्इंदर

निवडणुकीच्या काळात मतदारराजाला आकर्षित करण्यासाठी एकाने दहा रुपयांत तर दुसºयाने पाच रूपयांत थाळी देणार असल्याचे जाहीर केले. पाच वर्षे सत्ता उपभोगल्यानंतरही असे आमिष दाखवण्याची खरेच गरज होती का? असे आमिष दाखवण्यापेक्षा त्या योजना प्रत्यक्षात राबवणे गरजेचे आहे. असे झाले तर पुढच्या वेळी मते मागताना, अशी आश्वासने देण्याची वेळ येणार नाही. मतदार जागृत झाला आहे. त्यामुळे या युगात त्याला झोपी गेला आहे हे समजणे चुकीचे आहे. - हरीश पाटील, ठाणे

गोरगरीब जनतेला व हातावर पोट भरणाºया कामगारांना या योजनेचा फायदा होईल, मात्र या योजनेतील अन्नाचा दर्जा काय असेल? त्यातील पोषकता, अन्नघटकांचे प्रमाण याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे कामगारांना अवघ्या दहा रूपयांत पोटभर अन्न मिळाले तरी शरीराचे पोषण होईल की नाही, याबाबत शंका आहे. - महेंद्र निकम, डोंबिवली

सरकार योजना गरिबांसाठी आणते. पण त्याचा लाभ खºया अर्थाने गरीब गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही. मी स्वत: दोन्ही पायांनी अपंग आहे. पदपथावर राहतोय. शहरात माझ्यासारखे अनेक दिव्यांग, गरीब आहेत. पण माझ्याकडे शिधावाटपचा १ व २ रु. किलो दराने मिळणारा गहू - तांदूळ खरेदीसाठी शिधापत्रिका वा पुरावाच नाही. आता नवीन सरकारने १० रुपयात जेवण देणार म्हणून योजना आणली आहे. या योजनेचा माझ्यासारख्या गरजूंना लाभ मिळणार का ? माझ्याकडे पुरावा नसल्याने मला कोणत्याच योजनेचा लाभ मिळत नाही. निदान स्वस्त धान्य वा १० रुपयात जेवण मिळाले तरी भीक मागण्याची वा उपासमारीची पाळी माझ्यासारख्या लोकांवर येणार नाही. - मंगरू ठाकूर, दिव्यांग बेघर, भार्इंदर

रेशनिंग दुकानांवर यापूर्वी दोन रुपयांना गहू, तांदूळ मिळाला आहे का? काही ठिकाणी मिळाला असला तरी त्याला चव ना ढव, अशी परिस्थिती होती. झुणका-भाकर केंद्रे बंद झाली आहेत, आता नवी १० रुपयांची थाळी सुरु करण्याची ही योजना किती वर्षे चालणार, याबाबत शंका आहे. तेथील अन्न कितपत चांगले असेल, हा प्रश्न आहे. सर्वसामान्यांना त्याचा किती उपयोग होईल? - प्रमिला वाघमारे, ठाणे

स्वस्त धान्य व १० रूपये थाळीचा उपयोग गरीब, गरजू व सामान्य नागरिकांना होणार असला तरी, त्याचा दुरुपयोग होणार आहे. १० रूपयांची जेवणाची थाळी मिळाली तर आळशी लोकांची एक पिढी राज्यात तयार होणार आहे. आठवड्यातून एक दिवस कामाला गेलो तरी आठवडाभर कुटुंबाला खाऊ घालू शकतो, अशी भावना वाढेल. गरीब व गरजू नागरिकांसह दिव्यांग यांनाच १० रूपयाची थाळी द्यावी. - प्रशांत चंदनशिवे, उल्हासनगर

महाविकास आघाडीच्या १० रूपयांत थाळी देण्यामुळे लोकांमध्ये आळशीपणा वाढीस लागण्याची भीती आहे. शिवाय व्यसनाधीनता वाढण्याची भीती आहे. ग्रामीण परिसरात शेतीच्या कामासाठी अलीकडे माणसे मिळत नाही. जादा रोजगाराची मागणी केली जाते. इतक्या कमी रकमेत जेवणाची सोय झाली तर त्याचा मोठा फटका बसेल. - मोना गवई, उल्हासनगर

सध्या सत्तेसाठी राजकारणी काहीही करायला तयार होत आहेत. सत्तेच्या हव्यासापोटी लोकांना दहा रुपयांत थाळीचे आश्वासन देणे कितपत योग्य आहे? त्या आश्वासनांची पूर्तता नक्की करता येईल का ? इथे कांदे डोळ्यांतून पाणी काढत असताना दहा रु पयांच्या थाळीच्या योजनेची पूर्तता झाली तर ठीक नाहीतर, मागील युती सरकारने आणलेल्या झुणका-भाकर योजनेसारखी गत व्हायची. महागाई प्रचंड वाढल्याने घरखर्च चालवायला पैसे पुरत नाहीत. बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही योजना दिलासादायक असली तरी अखंड सुरू राहायला हवी. तसेच महागाईचा प्रश्न निकाली निघाला पाहिजे. त्यामुळेही मोठा दिलासा लाभेल. - साक्षी हेबाळकर, कल्याण

दहा रुपयात थाळी हा उपक्रम चांगला असला तरीही तो मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालये येथेच केवळ नसावा. सर्वसामान्यांपर्यंत ही योजना पोहोचायला हवी. तसे झाले नाही तर मग या योजनेचा उपयोग काय? केवळ वचनपूर्ती केली असा दावा करायला मर्यादित ठिकाणी केंद्रे नको. झुणका-भाकर केंद्रांचे काय झाले, हे सर्वश्रुत आहे. तशीच केंदे्र सुरू करुन जागा बळकावल्या, असे व्हायला नको. कायम त्या योजना सुरू असायला हव्यात. सरकार बदलले की, तातडीने योजना बंद व्हायला नको. सामान्यातल्या सामान्य नागरिकाला त्याचा लाभ मिळावा. - प्रसाद आपटे, डोंबिवली

सरकारने दहा रुपयांत थाळीची योजना आणली, ही चांगली गोष्ट आहे. त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना व्हायला हवा. मागच्या युती सरकारने एक रु पयात झुणका-भाकर देण्याचे जाहीर केले होते. काही काळ ती योजना चालली व नंतर बंद पडली. या योजनेची अंमलबजावणी तशीच व्हायला नको. महागाईमुळे जनता भरडली जात आहे. बेरोजगारी वाढत आहे. रोजगारात वाढ केली व महागाई नियंत्रणात आणली तर अशा योजनांची गरजच भासणार नाही. महाविकास आघाडीमध्ये अनेक मातब्बर नेते मंडळी आहेत, त्यांच्याकडून काहीतरी चांगले होईल, अशी आशा आहे. - अनिल धिडे, कल्याण

स्वस्त अन्नधान्य देतात, त्यात खडे असतात. अशा फसव्या योजनांना अर्थच काय? आता जर दहा रु पयांत जेवण देणार असे शासन म्हणत असेल तर त्याचा दर्जा राखणे महत्त्वाचे आहे. सुरु वातीला चांगले अन्न द्याल, पण त्यात सातत्य राखायला हवे. योजना तशी चांगली आहे, पण त्याची उपलब्धता सर्वत्र हवी. आता कुठे जिल्ह्यात एका ठिकाणी केंद्र सुरू झाले आहे. अन्यत्र शासनमान्य केंद्रे सुरू व्हायला हवी. झुणका-भाकर योजनेसारखे व्हायला नको. - वृषाली कांबळे, डोंबिवली