एफआरपीसाठी सॉफ्ट लोन; सहा कारखान्यांनाच फायदा

गेल्या हंगामात गाळप करून ३१ आॅगस्ट २०१५ अखेर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त एफआरपीची (रास्त आणि किफायतशीर दर) रक्कम ऊस उत्पादकांना देणाऱ्या सहा साखर कारखान्यांना

मुंबई : गेल्या हंगामात गाळप करून ३१ आॅगस्ट २०१५ अखेर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त एफआरपीची (रास्त आणि किफायतशीर दर) रक्कम ऊस उत्पादकांना देणाऱ्या सहा साखर कारखान्यांना उर्वरित रक्कम देता यावी, यासाठी राज्य शासनाच्या सॉफ्ट लोन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला.
केंद्राच्या सॉफ्ट लोन योजनेच्या निकषात न बसलेल्या राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकाना एफआरपीची उर्वरित रक्कम देता यावी, यासाठी राज्य शासनाने सॉफ्ट लोन योजना राबविण्याचा निर्णय सप्टेंबरमध्ये घेतला होता. मात्र, राज्य शासनाच्या सॉफ्ट लोन योजनेत काही तांत्रिक कारणांमुळे अपात्र ठरलेल्या सहा साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन योजनेतून व्याज अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यानुसार महाडिक शुगर लिमिटेड जि. कोल्हापूर, स्वामी समर्थ सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड दहीटणे, ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर, माणगंगा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड सोनारसिद्धनगर, ता. आटपाडी, जि. सांगली, कुमुदा-रयत सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड शेवाळवाडी, ता. कराड, जि. सातारा, चोपडारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड चहार्डी, ता. चोपडा, जि. जळगाव आणि महाराष्ट्र शेतकरी शुगर लिमिटेड साईखेड, ता. सोनपेठ, जि. परभणी यांचा समावेश आहे.
साखर कारखान्यांना बँकांमार्फत ३१ डिसेंबर पर्यंत मंजूर व वितरित केलेले कर्ज व्याज अनुदानास पात्र ठरणार आहे. सरळ व्याजाच्या १० टक्के किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर यामधील जो दर कमी असेल, त्यानुसार ५ वर्षांच्या रिड्युसिंग बॅलन्सनुसार सरळ व्याजाची रक्कम अनुदान स्वरुपात देण्यात येणार आहे. योजनेतील सहा साखर कारखान्यांना त्यांच्या उत्पादित पांढऱ्या साखरेच्या ११ टक्के किंवा ३१ आॅगस्ट अखेर प्रलंबित ऊस देयकातून उचल न केलेले तारण कर्ज वजा जाता उर्वरित रकमेपैकी जी रक्कम कमी असेल इतक्या कर्जास त्यांच्या कर्ज उचल क्षमतेनुसार अनुदान देण्यात येईल. त्यानुसार हे कारखाने अंदाजे ३८ कोटी ३७ लाख ८० हजार इतक्या कर्ज रकमेस पात्र आहेत. (विशेष प्रतिनिधी)