अहमदनगर – आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी नोटिसा पाठवून भल्याभल्यांना घाम फोडणाऱ्या ईडीलाच(सक्त वसुली संचालनालय) सामाजिक कार्यकर्ते अँड. असीम सरोदे यांनी १ हजार ४४० रुपयांच्या वसुलीसाठी नोटीस पाठवली आहे. आता ईडी या नोटिसीला काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
भोसरी औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड घोटाळ्यात एकनाथ खडसेंवर खटला सुरू आहे. या प्रकरणात अंजली दमानिया तक्रारदार असून त्यांच्या वतीने अँड. असीम सरोदे खटला लढवत आहेत. या प्रकरणाची काही कागदपत्रे ईडीला चौकशीसाठी हवी आहेत, ईडीचे सहायक संचालक राजेश कुमार यांनी २९ डिसेंबर २०२० रोजी दूरध्वनी करून सरोदे यांच्याकडे या कागदपत्रांची मागणी केली, सरोदे यांनी याबाबत अधिकृत मेल करा असे सांगितले.(Adv. Asim Sarode Sent Notice to ED)
त्यानंतर ईडीच्या कार्यालयातून तसा मेल पाठवण्यात आला, कागदपत्रे हवी असतील तर झेरॉक्सचा खर्च आपल्याला करावा लागेल, तसेच ही कागदपत्रे ईडीने आपला अधिकृत प्रतिनिधी पाठवून माझ्या कार्यालयातून घेऊन जावीत असे सरोदे यांनी उलटटपाली कळवले, सरोदे यांच्याकडून कागदपत्रे घेण्यासाठी ईडीच्या कार्यालयातून ५ जानेवारीला पुणे येथे राकेश नावाचा एक व्यक्ती आला. सरोदे यांनी त्याच्याकडे ओळखपत्र आणि ईडीने त्याला प्राधिकृत केल्याचे पत्र मागितले असता तो देऊ शकला नाही. त्यानंतर या व्यक्तीने संचालकांशी भ्रमणध्वनीवर चर्चा केली व तो कागदपत्रे न घेता निघून गेला. माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते म्हणून मी कागदपत्रे घेऊन जाऊ शकत नाही असं कारण त्याने दिले.
याबाबत ईडीच्या सहायक संचालकांना नोटीस पाठवून सरोदे यांनी नाराजी नोंदवली आहे. ईडी ही नामवंत शासकीय संस्था असून त्यांनी अनधिकृत व्यक्तीमार्फत महत्त्वाची कागदपत्रे हस्तगत करणे गैर आहे. तसेच या कागदपत्रांच्या झेरॉक्स काढण्यापोटी आलेला खर्च देण्याची तसदीही ईडीने घेतलेली नाही. आम्ही समाजातील वंचित घटकांसाठी मोफत कायदेशीर सल्ला देण्याचं काम करतो, असे काम करताना आम्हाला व्यावसायिक कामातून मिळणारे शुल्क महत्त्वाचे असते. त्यामुळे ईडीने आमच्या झालेल्या खर्चापोटी पैसै पाठवावेत असे असीम सरोदे यांनी नोटीसमध्ये म्हटलं आहे.
झेरॉक्स कॉपीचे १ हजार ३४० रुपये आणि नोटिसीचा खर्च १०० रुपये असे एकूण १ हजार ४४० रुपयांच्या वसुलीसाठी ही नोटीस त्यांना धाडली आहे. सरोदे हे अहमदनगर येथे कार्यक्रमासाठी आले असता त्यांनी या माहितीस दुजोरा दिला.
केंद्र सरकारच्या अंतर्गत २००५ पासून कार्यरत असलेला ईडी हा एक जबाबदार विभाग आहे, आता तर सीबीआयपेक्षाही ईडीकडे जास्त अधिकार आल्याचं दिसत आहे. आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्यांना पायबंद घालणे हे ईडीचे काम आहे. आर्थिक व्यवहार पारदर्शी करावेत असं ईडी सांगते, याच ईडीकडे माझे १ हजार ४४० रुपये बाकी आहेत, हे पैसे ईडीने मला परत करावेत यासाठी मी त्यांना नोटीस पाठवली आहे. माझी नोटीस ईडीला २८ जानेवारी रोजी मिळाली आहे. – अँड असीम सरोदे, सामाजिक कार्यकर्ते