मुंबई - एल्गार परिषद तपासावरुन केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद वाढण्याची शक्यता आहे. एल्गार परिषदेचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमा अशी मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना केली होती. मात्र याचदरम्यान केंद्रीय तपास यंत्रणा एनआयएकडे एल्गार परिषदेचा तपास वर्ग केल्याची माहिती समोर आली. मात्र जर राज्याकडून संविधानाचा अवमान करणे, केंद्राला सहकार्य न केल्यास घटनात्मक पेच निर्माण होईल अशी शंका भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली आहे.
याबाबत बोलताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, केंद्रातल्या कायद्याच्या तरतुदीबाहेर जाऊन कोणतं राज्य कृत्य करत असेल तर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात त्यांनी ९७ राज्यं बरखास्त केली होती. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात या कायद्यात बदल केला. त्यामुळे सहजासहजी राज्य बरखास्त होऊ शकत नाही मात्र विरोधी कृत्याला पांघरुन घालणे, राज्य सरकार म्हणून त्यात सहभाग घेणे तर यातून गंभीर कारवाईला सामोरं जावं लागेल असा इशारा मुनगंटीवारांनी दिला आहे.
एल्गार परिषद तपासासाठी एनआयएची टीम पुण्यात दाखल झाल्यानंतर तपासाची कागदपत्र एनआयएला देण्यास पुणे पोलिसांनी नकार दिला. पोलीस महासंचालकांचे आदेश येत नाही तोवर कागदपत्रे देऊ शकत नाही असं पुणे पोलिसांचे म्हणणं आहे. एनआयएने पोलीस महासंचालक कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र पोलीस महासंचालकांकडून कोणतेही आदेश पुणे पोलिसांना दिले नाहीत त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.
एनआयएकडे तपास वर्ग करण्यासाठी काय करावं लागतं? तपास वर्ग करण्यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारला कळवावं लागतं. त्यानंतर राज्याचे गृह खात्याचे सचिव पोलिस महासंचालक कार्यालयाला आदेश देणार जर प्रक्रियेप्रमाणे तपास वर्ग न झाल्यास एनआयए कोर्टाच्या आदेशानुसार वॉरंट देणार कोर्टाच्या आदेशानुसार गुन्हा आणि आरोपी वर्ग केले जातील. याप्रकरणी आरोपीचे वकील आक्षेप घेऊ शकतात. त्यावर सुनावणी होऊन निर्णय होईल.