मुंबई : कोट्यवधींच्या देणग्या घेणाऱ्या मात्र त्यांचा कोणताही हिशेब न दिलेल्या, बोगस पावत्यांद्वारे पैशांची अफरातफर केलेल्या आणि करातून अवैधरीत्या सूट मिळविल्याप्रकरणी देशातील सुमारे ८७ लहान राजकीय पक्षांवर आयकर विभागाने बुधवारी छापेमारी केली. देशात एकूण ११० ठिकाणी झालेल्या छापेमारीमध्ये आयकर विभागाचे ३०० हून अधिक अधिकारी सहभागी होते. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरयाणा या राज्यांतून प्रामुख्याने ही कारवाई झाली. रात्री उशिरापर्यंत ही कारवाई सुरू होती. राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी असलेल्या मात्र मान्यता नसलेल्या अशा पक्षांवर ही कारवाई झालेली आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, वार्षिक जमा-खर्चाचा ताळेबंद सादर करणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक आहे. मात्र, ज्या राजकीय पक्षांनी हा ताळेबंद सादर केलेला नाही आणि ज्यांचे आर्थिक व्यवहार संशयास्पद आहेत, अशा तब्बल २१०० पक्षांवर गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या पडताळणीमध्ये काही पक्ष केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून आले; मात्र त्यांच्या बँक खात्यात मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल असल्याचे दिसून आले. या संदर्भात या पक्षाच्या प्रमुखांना जेव्हा निवडणूक आयोगाने सुनावणीसाठी बोलावले तेव्हा ते गैरहजर राहिले होते.
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च संस्थेवरही छापे -विविध क्षेत्रांतील धोरणांचा अभ्यास करीत त्यावर तज्ज्ञांतर्फे अभ्यास अहवाल करणाऱ्या दिल्लीस्थित थिंक टँक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च संस्थेवरही छापेमारी झाली.
ही संस्था नॉन-प्रॉफिट सेवा म्हणून नोंदणीकृत असून, त्याला कर सवलत आहे. तसेच, संस्थेचा सर्व आर्थिक ताळेबंद वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. त्यामुळे या कारवाईबाबत संस्थेने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
राजस्थानमधील गृहमंत्र्यांवरही छापेमारीछापेमारीमध्ये राजस्थानचे गृहमंत्री व शिक्षणमंत्री राजेंद्र यादव यांच्या घर, त्यांच्या नातेवाइकांच्या कारखान्यावर आयकर विभागाने छापेमारी केली. विद्यार्थ्यांना दिलेल्या मध्यान्ह भोजन योजनेत घोटाळा झाल्याच्या आरोपावरून छापेमारी केली आहे.
८७ पक्षांची मान्यता आयोगाकडून रद्द अशा एकूण ८७ राजकीय पक्षांची मान्यता आयोगाने रद्द करून यांच्या आर्थिक उलाढालींची चौकशी करण्याची शिफारस मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला केली होती. या शिफारशींच्या अनुषंगानेच ही कारवाई झाली आहे.
राजकीय पक्षांनी काय घोटाळा केला? -लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम २९ (सी) नुसार, दरवर्षी राजकीय पक्षांना त्यांना मिळालेल्या देणग्यांची माहिती फॉर्म-२४ द्वारे भरून निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक आहे. हा फॉर्म भरल्यानंतरच या राजकीय पक्षांना कर सवलत मिळते. लोकशाहीच्या समृद्धीसाठी हा पैसा खर्च करण्यात येणार असल्याचे मानत ही कर सवलत जारी करण्यात येते.
सुमारे ४१८ राजकीय पक्षांनी या निकषाची पूर्तता केलेली नाही. तसेच, देणग्यांपोटी १९९ राजकीय पक्षांनी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी ४४५ कोटी रुपयांची कर सवलत प्राप्त केली, तर २०१९-२० या आर्थिक वर्षात २१९ राजकीय पक्षांनी ६०८ कोटी रुपयांची कर सवलत प्राप्त केली.
निकषांचे पालन न करता मिळविलेली ही कर सवलत अवैध असून, त्यामुळेच ही कारवाई झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या खेरीज, निवडणूक आयोगाने केलेल्या पडताळणीमध्ये ८७ राजकीय पक्षांनी बोगस पावतीपुस्तक छापत त्याद्वारे पैसे जमा केले. तसेच, पैशांचा कोणताही हिशेबही दिलेला नाही. या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात आलेली आहे.