सहा हजार वीज कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्तीच्या वाटेवर

शासनाच्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत वीज कंपन्यांमधील तब्बल सहा हजार कर्मचाऱ्यांनी अर्ज सादर केले. मात्र हा वाढता ओघ पाहून धास्तावलेल्या शासनाने अवघ्या वीसच दिवसात

२० दिवसात आदेश फिरविला : संपाची नोटीस
विलास गावंडे - यवतमाळ
शासनाच्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत वीज कंपन्यांमधील तब्बल सहा हजार कर्मचाऱ्यांनी अर्ज सादर केले. मात्र हा वाढता ओघ पाहून धास्तावलेल्या शासनाने अवघ्या वीसच दिवसात ही योजना गुंडाळली. त्यासह इतर प्रश्नांना घेऊन आता राज्यभरातील ८३ हजार अभियंते-कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची तयारी चालविली आहे.
विद्युत वितरण कंपनीत सेवेची ४५ वर्षे पूर्ण किंवा सेवेला दोन वर्ष शिल्लक राहिलेल्या वर्ग तीन व चारमधील कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली होती. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याला सरासरी दहा लाख रुपये मिळणार होते. शिवाय पाल्यास सेवेत घेण्याचाही पर्याय ठेवण्यात आला होता. यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ आॅगस्ट ठरविण्यात आली होती.
वसुली, साहित्याचा तुटवडा, कालबाह्य झालेली वीज लाईन, चुकीच्या बिलामुळे वसुलीसाठी होणारा मानसिक त्रास, वरिष्ठांकडून जलद गतीने कामे होण्याचा तगादा आदी कारणांमुळे हजारो कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीचा निर्णय घेतला. योजना जाहीर झाल्यापासून केवळ २० दिवसात कंपनीत कार्यरत ६० हजार कर्मचाऱ्यांपैकी सहा हजारावर कर्मचाऱ्यांनी अर्ज सादर केले. यात दोन वर्ष शिल्लक राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक होती. शिवाय वयाची ५० वर्षे पूर्ण केलेल्या वीज कामगारांचाही समावेश आहे. तसेच प्रशासनातील कामकाज सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनीही अर्ज दाखल केले होते.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना योजनेचा लाभ दिल्यास कंपनीवर आर्थिक भार पडेल. शिवाय कामकाजात प्रचंड अडथळे निर्माण होतील, या धास्तीने सदर योजनेला स्थगिती देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येते. दरम्यान, सदर योजने संदर्भातील सुधारित आदेश काढण्याचे संकेतही महावितरण कंपनीने दिले असल्याचे विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियनचे झोन उपाध्यक्ष प्रभाकर कळंबे यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
औरंगाबाद बैठकीत कामगारांच्या प्रश्नांवर उहापोह
विद्युत कंपनीतील कामगारांच्या प्रमुख संघटनांची बैठक सोमवारी औरंगाबाद येथे झाली. कराराचा भंग करून दिलेली वेतनवाढ यावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढल्याने रिक्त जागा भराव्या, शिवाय या जागांवर कंपनीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाच पदोन्नतीने नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी रेटण्यात आली. कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या एकतर्फी आणि दडपशाहीच्या धोरणाला विरोध करण्यात आला. जलविद्युत केंद्र विद्युत कंपनीने चालवावे, ही बाब प्रामुख्याने मांडण्यात आली. पेन्शन योजनेचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली. स्वेच्छानिवृत्ती योजनेवरही या बैठकीत चर्चा झाली. कंपनीतील सात संघटनांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. २१ दिवसात प्रश्न निकाली न निघाल्यास २४ तासांच्या संपाची नोटीस व्यवस्थापनाला देण्यात आली. यात तीनही कंपन्यातील सुमारे ८३ हजार कर्मचारी सहभागी होतील, अशी माहिती एमएसईबी वर्कर्स फेडरेशनचे उपसरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी दिली.