जीवनरेखा कोरडी पाडण्याचे पाप, नगर - नाशिकचेच

मराठवाड्यात या वर्षी पावसाने जास्तच ओढ दिली. तसे तो मागील ३-४ वर्षांपासून सूचक इशारे देत होता. दुष्काळाचे रंग त्याने मराठवाड्याच्या काही भागांत यापूर्वीच दाखविले.

- अभिजित जोशी

मराठवाड्यात या वर्षी पावसाने जास्तच ओढ दिली. तसे तो मागील ३-४ वर्षांपासून सूचक इशारे देत होता. दुष्काळाचे रंग त्याने मराठवाड्याच्या काही भागांत यापूर्वीच दाखविले. या वेळेस मात्र संपूर्ण मराठवाडा दुष्काळाच्या चक्रात अडकलेला. मराठवाड्यातील १० मोठ्या प्रकल्पांमध्ये पाणीसाठा केवळ ८ टक्के. पुढील वर्षापर्यंत पुरवायचा कसा, असा प्रश्न. भूगर्भातून उपसा करावा तर तेथेदेखील पाणीपातळी प्रचंड खाली गेलेली. या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपामुळे दुष्काळ अस्मानी तर आहेच; परंतु सुलतानीदेखील आहे, या विचारापर्यंत मराठवाड्यातील जनता येऊन पोहोचली.
जायकवाडी ही मराठवाड्याची जीवनरेखा. गोदाकाठच्या गावांसह ८-१० शहरे गोदावरीच्या पाण्यासह जायकवाडीवर अवलंबून; परंतु गोदाकाठ कोरडा पडल्यामुळे पर्यायाने जनतेच्या घशालाही चांगलीच कोरड पडली आहे. जायकवाडीच्या वर अतिरिक्त धरणे बांधून पाणी पळवणे सुरूच आहे. हेच या पाणीटंचाईचे मुख्य कारण. तरीही आम्ही शांतच. कारण मराठवाडा म्हणजे संतांची भूमी.
जायकवाडीच्या पाण्यावर डल्ला मारून, स्वत: संपन्न होऊन त्याच संपन्नतेच्या जिवावर मराठवाड्याच्या हक्काच्या समन्यायी पाणीवाटपामध्ये नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेतेमंडळीकडून अडथळे आणणे सुरू आहे. पाण्याच्या प्रश्नावर ऊर्ध्व भागातील सर्व नेते एकी दाखवतात. आमच्या इथे मात्र खेचाखेचीच सुरू. ते आमचे पाणी पळवणार आणि आम्ही मात्र त्यांचे दूध पिणार. मराठवाड्याच्याच हक्काच्या पाण्यावर दुग्धोत्पादन वाढवून मराठवाड्यातच दूध विक्रीतून नफ्याची मलई खात आहेत, तरीही आपण गप्पच.
जायकवाडीच्या प्रश्नावर न्यायालयीन लढ्यात गेल्या वर्षी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने १९ सप्टेंबर २०१४ रोजी मेंढेगिरी समितीच्या आधारावर निर्णय दिला; परंतु गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने त्यांची अंमलबजावणी वेळेत केली नाही. परिणामी, वहनव्यय (transit loss) २.७२ टीएमसी पाण्याचा. या पाण्यामुळे जायकवाडीच्या ऊर्ध्व भागातील जमिनी रिचार्ज झाल्या; परंतु वहनव्यय मात्र जायकवाडीच्या माथी.
गोदावरी पाटबंधारे महामंडळ व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्यातील उर्ध्व भागातून पाणी सोडण्याच्या समीकरणाच्या फरकामुळे मागील वर्षी मराठवाड्यास १.७९ टीएमसी पाणी कमी सोडण्यात आले.
मराठवाड्याच्या दुष्काळाच्या चर्चेवर विधिमंडळात उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री यांनी पुढील वर्षीपासून ‘पायथा ते माथा धोरण’ राबविण्याची घोषणा केली; परंतु अंमलबजावणी नाही. एवढेच नव्हे, तर मजनिप्राच्या (महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण) निर्णयानुसार बंदी असतानादेखील भर पावसाळ्यामध्ये या वर्षी जायकवाडीच्या वरील भागात कालव्याद्वारे सिंचन करण्यात आले. आतापर्यंत ३-४ टीएमसी पाणी कालव्याद्वारे वळविण्यात आले. तसेच गोदावरी व प्रवरानदीवरील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचे गेट काढून घेण्यात आले नाहीत. अशा पद्धतीने मजनिप्राच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दि. १९ सप्टेंबर २०१४ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार मेंढेगिरी समितीच्या सूत्राप्रमाणे १५ आॅक्टोबरपर्यंतची ऊर्ध्व भागातील व जायकवाडीतील पाणीसाठा विचारात घेऊन पाणीवाटप होणार आहे. परिणामी, १५ आॅक्टोबरपर्यंत जायकवाडीमध्ये अपेक्षित पाणी नसल्यास खरिपासाठी पाणी मिळणार नाही. उन्हाळी पिकांसाठी जायकवाडीमधून आताच पाणी मिळत नाही. त्यामुळे जायकवाडीचे पाणी १५ आॅक्टोबरपूर्वी वरील प्रकल्पातून मेंढेगिरी समितीच्या सूत्रानुसार न सोडल्यास केवळ रबी हंगामासाठी मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी सिंचनासाठी पाणी मिळत असल्यामुळे ओढे, नाले आणि विहिरींना पाणी राहत असल्यामुळे पाणीटंचाई जाणवत नसे.
मागील ३-४ वर्षे मराठवाड्यात दुष्काळ असून, पाण्याच्या उपलब्धतेची चर्चा मराठवाड्याविषयी न होता कोयनेतून ६७ टीएमसी पाणी मुंबईला कसे मिळणार? दमनगंगा पिंजाळमधून मुंबई, गुजरातसाठी किती पाणी उपलब्ध होणार? याविषयी सुरू आहे. दुष्काळावर कायमची उपाययोजना न करता कृष्णा खोऱ्यातील ७ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात येते; परंतु या योजनेतून हे पाणी (कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना) मिळणार, तीच योजना अंमलात येणार की नाही याविषयीच संदिग्धता आहे. यात दुष्काळात तेरावा महिना या म्हणीप्रमाणे भरीस भर म्हणून मागच्या वर्षी उसाचे क्षेत्र
१ लाख हेक्टरने वाढले आहे. भूगर्भातील प्रचंड उपसा करून उसासाठी पाणी देण्यात आले; परंतु या वर्षी गाळपासाठी पाणी नसल्याने उभ्या उसाचे काय करायचे हा प्रश्न आहे.
मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी तयार केलेल्या वेगवेगळ्या योजनांची वेगवेगळ्या पद्धतीने वाट लागली आहे. रखडलेल्या योजनांमुळे दुष्काळामध्ये भरच पडणार आहे.