रेशीमचा ‘नर्सरी प्रकल्प’ कोमेजला

रेशीम शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने शासनस्तरावर विविध योजना राबविल्या जातात. याच अनुषंगाने यावर्षी महत्त्वाकांक्षी असा नर्सरी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. मात्र हा प्रकल्प

चुकांमुळे फसली योजना : नवीन लागवड करणाऱ्यामंध्ये संभ्रम, तुती रोपांची टंचाई
सुहास सुपासे - यवतमाळ
रेशीम शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने शासनस्तरावर विविध योजना राबविल्या जातात. याच अनुषंगाने यावर्षी महत्त्वाकांक्षी असा नर्सरी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. मात्र हा प्रकल्प राबविताना झालेल्या काही चुकांमुळे अपेक्षित लाभ शेतकऱ्यांना मिळालाच नसल्याचे दिसून येते.
दरवर्षी अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी कमी खर्चातील तुतीची लागवड करून नियमित उत्पन्न देणाऱ्या रेशीम शेतीकडे वळावे आणि शेतीला एक पूरक सक्षम असा पर्याय उपलब्ध व्हावा, यासाठी शासनाकडून रेशीम शेतीसाठी विविध योजना अनुदानावर राबविल्या जातात. यावर्षी ‘नर्सरी प्रकल्प’ ही योजना राबविण्यात आली. शेतकऱ्यांच्याच शेतात नर्सरी तयार करायची आणि तुतीची नवीन लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रोपे द्यायची, असे या योजनेचे स्वरुप होते. परंतु या योजनेला पाहिजे तसा प्रतिसाद संपूर्ण विदर्भातच मिळाला नसल्याचे दिसून येते.
योजनाच अशावेळी आणल्या गेली, ज्यावेळी शेतकऱ्यांजवळ कलमाच नव्हत्या. त्यामुळे इच्छा असूनही शेतकरी या योजनेत पाहिजे त्या संख्येने सहभागी होऊ शकले नाही. त्यानंतर यावर्षी वाढत्या तापमानामुळे रोपे जगू शकली नाही. आता नवीन लागवडीसाठी ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, त्यांना रोपे उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान रेशीम विभागासमोर आहे. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात मागणीच्या तुलनेत रोपे कमी असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे इतर ठिकाणाहून रोपे मागविणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास वाहतुकीचा खर्च वाढेल, अतिशय काळजीपूर्वक ही रोपे आणावी लागणार आहे. त्यानंतर ती शेतकऱ्यांना वितरित करून जगवावी लागेल, ही अतिशय किचकट प्रक्रिया आहे.