खड्डा दाखवा, हजार रु.मिळवा

येत्या १५ डिसेंबरनंतर राज्यातील रस्त्यावर एकही खड्डा दिसणार नाही. ‘एक खड्डा दाखवा आणि एक हजार रुपये मिळवा,’ असे सरकारचे आव्हान असेल असे सार्वजनिक बांधकाम

मुंबई : येत्या १५ डिसेंबरनंतर राज्यातील रस्त्यावर एकही खड्डा दिसणार नाही. ‘एक खड्डा दाखवा आणि एक हजार रुपये मिळवा,’ असे सरकारचे आव्हान असेल असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी सांगितले.
लोकमतशी बोलताना ते म्हणाले की, बांधकाम खात्याच्या अखत्यारित ८६ हजार किलोमीटरचे रस्ते आहेत. त्यातील १५ हजार किमीचे रस्ते आता राष्ट्रीय महामार्गाचा भाग बनणार आहेत. उर्वरित रस्त्यांवरील खड्डे १५ डिसेंबरपर्यंत बुजविण्यात येतील.
गेल्या दोन वर्षात नवे रस्ते आणि रस्ता दुरुस्तीवर १६ हजार कोटी रुपये खर्चाची कामे सुरू करण्यात आली, पण रस्त्यांची कामे छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये करण्यात आल्याने भरीव कामे दिसत नाहीत. त्यामुळे आता किमान १०० किलोमीटरचे सलग रस्ते बांधण्याचे ठरले आहे. प्रत्येक तालुक्याचा रस्ते विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
बांधकाम खात्याच्या अखत्यारितील रस्ते बांधताना कंत्राटदाराला दोन वर्षांत कामे पूर्ण करावी लागतील. त्या पोटी दोन वर्षांनंतर त्यांना ४० टक्के पैसा दिला जाईल. उर्वरित ६० टक्के पैसा हा त्यानंतरच्या आठ वर्षांनी दिला जाईल. या ‘अ‍ॅन्युइटी’ योजनेमुळे रस्त्यांच्या देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारीदेखील निश्चित होईल, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. राज्यातील रस्त्यांसाठी नाबार्डकडून दरवर्षी साधारणत: साडेसातशे कोटी रुपये मिळतात. यंदा राज्य सरकारची मागणी मान्य करीत एक हजार कोटी रुपये चार दिवसांपूर्वीच नाबार्डने दिले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. (विशेष प्रतिनिधी)