अर्थसंकल्पाने दाखविले प्रत्येकाला घराचे स्वप्न

केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये गृहनिर्माण क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना स्वत:चे घर खरेदी करण्याचे स्वप्न साकार होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

प्राची सोनवणे, ल्ल नवी मुंबईकेंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये गृहनिर्माण क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना स्वत:चे घर खरेदी करण्याचे स्वप्न साकार होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अर्थसंकल्पामध्ये गरिबांसाठी अनेक योजना असल्या तरी ज्येष्ठ नागरिकांची मात्र निराशा झाली आहे. पेन्शनमध्ये वाढ करणे, वृद्धाश्रमांची उभारणी, बँकेमधील कमी होत जाणारे व्याजदर याविषयी कोणतीच ठोस तरतूद नसल्याने ज्येष्ठ नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘सर्वांसाठी घर’ ही घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच केली होती. परंतु प्रत्यक्षात मुंबई, नवी मुंबई व इतर महानगरांमध्ये घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. सामान्य नागरिकांना घर खरेदी करणे अशक्य होवू लागले आहे. अशा स्थितीमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये घरांसाठी कोणत्या घोषणा होणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. अपेक्षेप्रमाणे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकार हाऊसिंग क्षेत्रावर विशेष लक्ष देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय ५० लाख रुपयांपर्यंत घर खरेदीवर सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांनाही सवलत दिली जाणार आहे. यामुळे वाढत्या किमतीमुळे घर खरेदी करता न आलेल्या सामान्य नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. देशातील मोठ्या शहरांमध्ये घर विकत घेताना सर्वसामान्य नागरिकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. आयुष्याच्या कमाईतील मोठा हिस्सा यासाठी खर्च होत आहे. केंद्र शासनाने केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करावी अशा अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत. घरांच्या खरेदीमध्ये सवलतीबरोबर स्वस्त दरामध्ये घरे मिळण्यासाठीच्या योजना तयार कराव्या, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. अर्थसंकल्पामध्ये डाळींच्या किमती नियंत्रणामध्ये आणण्यासाठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या घोषणेने महागाईमुळे त्रस्त नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. डाळींच्या किमती नियंत्रणात आल्या तर गृहिणींचे किचनचे बजेट वाढणार नाही अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. शासनाने कृषी उत्पादन दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे. उत्पन्न वाढले तर जीवनावश्यक वस्तंूच्या किमतीही नियंत्रणात येवू शकणार असल्याने नागरिकांनी या घोषणेचेही स्वागत केले आहे. बुडीत बँकांना जिवंत करण्यासाठी ठोस तरतूद केल्यामुळे अशा बँकांमुळे नुकसान झालेल्या गुंतवणूकदारांच्या आशाही पल्लवित झाल्या आहेत. घर व जीवनावश्यक वस्तूंच्या दराविषयी दिलासा देणारे असले तरी नागरिकांचे आरोग्य, औषधांच्या व उपचाराच्या वाढत्या किमती याविषयी ठोस निर्णय नसल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सोन्याचे दर वाढणार असल्यानेही अनेकांची निराशा झाली आहे.प्राची सोनवणे ल्ल नवी मुंबईकेंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये गृहनिर्माण क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना स्वत:चे घर खरेदी करण्याचे स्वप्न साकार होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अर्थसंकल्पामध्ये गरिबांसाठी अनेक योजना असल्या तरी ज्येष्ठ नागरिकांची मात्र निराशा झाली आहे. पेन्शनमध्ये वाढ करणे, वृद्धाश्रमांची उभारणी, बँकेमधील कमी होत जाणारे व्याजदर याविषयी कोणतीच ठोस तरतूद नसल्याने ज्येष्ठ नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘सर्वांसाठी घर’ ही घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच केली होती. परंतु प्रत्यक्षात मुंबई, नवी मुंबई व इतर महानगरांमध्ये घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. सामान्य नागरिकांना घर खरेदी करणे अशक्य होवू लागले आहे. अशा स्थितीमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये घरांसाठी कोणत्या घोषणा होणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. अपेक्षेप्रमाणे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकार हाऊसिंग क्षेत्रावर विशेष लक्ष देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय ५० लाख रुपयांपर्यंत घर खरेदीवर सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांनाही सवलत दिली जाणार आहे. यामुळे वाढत्या किमतीमुळे घर खरेदी करता न आलेल्या सामान्य नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. देशातील मोठ्या शहरांमध्ये घर विकत घेताना सर्वसामान्य नागरिकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. आयुष्याच्या कमाईतील मोठा हिस्सा यासाठी खर्च होत आहे. केंद्र शासनाने केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करावी अशा अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत. घरांच्या खरेदीमध्ये सवलतीबरोबर स्वस्त दरामध्ये घरे मिळण्यासाठीच्या योजना तयार कराव्या, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. अर्थसंकल्पामध्ये डाळींच्या किमती नियंत्रणामध्ये आणण्यासाठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या घोषणेने महागाईमुळे त्रस्त नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. डाळींच्या किमती नियंत्रणात आल्या तर गृहिणींचे किचनचे बजेट वाढणार नाही अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. शासनाने कृषी उत्पादन दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे. उत्पन्न वाढले तर जीवनावश्यक वस्तंूच्या किमतीही नियंत्रणात येवू शकणार असल्याने नागरिकांनी या घोषणेचेही स्वागत केले आहे. बुडीत बँकांना जिवंत करण्यासाठी ठोस तरतूद केल्यामुळे अशा बँकांमुळे नुकसान झालेल्या गुंतवणूकदारांच्या आशाही पल्लवित झाल्या आहेत. घर व जीवनावश्यक वस्तूंच्या दराविषयी दिलासा देणारे असले तरी नागरिकांचे आरोग्य, औषधांच्या व उपचाराच्या वाढत्या किमती याविषयी ठोस निर्णय नसल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सोन्याचे दर वाढणार असल्यानेही अनेकांची निराशा झाली आहे.यंदाचा अर्थसंकल्प ग्रामीण विकासावर भर देणारा असला तरी नोकरदारांनाही दिलासा देणारा आहे. रोजगाराच्या शोधात ग्रामीण भागातील अनेक तरुण शहरांमध्ये नोकरीसाठी येतात. सरकारने घरभाड्यावरील करसवलतीची मर्यादा २४ हजारांवरून ६० हजारांपर्यंत वाढवली आहे. ही करसवलत १ एप्रिलपासून लागू करण्यात येत आहे. स्वत:चा हक्काचा निवारा असावा, असे प्रत्येकालाच वाटते. सर्वसामान्यांच्या याच स्वप्नांचा विचार करून अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे. स्टार्ट अप इंडियांतर्गत लघुउद्योजकांसाठी अनेक सवलत दिल्या आहेत.केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. व्यापारी प्रतिनिधी संजय पानसरे यांनी सांगितले की शासनाने भाजी, फळे बाजार समितीमधून वगळण्याची घोषणा यापूर्वी केली होती. राज्यात अनेक वर्षांपासून बाजार समित्यांचे जाळे निर्माण झाले आहे. या संस्थाच मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. बाजार समित्यांच्या व कृषी व्यापाराच्या सुधारणांसाठी ठोस तरतूद केली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. हमीभावासाठी आॅनलाइन ट्रेडिंग सुरू केले जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. परंतु यामध्ये हमी भाव कसा मिळणार असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. फामचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनीही आॅनलाइन ट्रेडिंगची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे.अखिल भारतीय ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचे संस्थापक डॉ. एस. पी. किंजवडेकर यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पामध्ये देशभर डायलेसीस केंद्र सुरू करण्याची व आरोग्य विमा योजनेमध्ये वाढीव तरतूद करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु या व्यतिरिक्त सर्व महत्त्वाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना केंद्रशासन फक्त २०० रूपये पेंशन देते. त्यामध्ये वाढ करावी, देशभर वृद्धाश्रम उभारण्यात यावे. राजीव गांधी आरोग्य योजनेमध्ये ज्येष्ठांचा समावेश करावा किंवा स्वतंत्र योजना सुरू करावी. भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये ज्येष्ठांचे करोडो रूपये शिल्लक आहेत.त्याचा विनियोग ज्येष्ठांसाठीच करावा अशाप्रकारच्या अनेक मागण्यांविषयी ठोस आश्वासन नसल्याची खंत व्यक्त केले आहे.घरांचे स्वप्न या अर्थसंकल्पातून साध्य होईल अशी आशा आहे. ५० लाखांपर्यंतच्या घर खरेदीवर सवलत दिली जाणार असल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. एका दृष्टीने या अर्थ संकल्पाला घरांचे स्वप्न साकार करणारा अर्थसंकल्प म्हणायला हरकत नाही. - मोहन गुरनानी, व्यावसायिक , बांधकाम क्षेत्र.