शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अभिनेत्री काजोलला राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार प्रदान, म्हणाली, "आज माझा वाढदिवस..."
2
ढगफुटीत हॅलिपॅड वाहून गेला, हर्षिलमधील लष्कराच्या तळालाही फटका, अनेक जवान बेपत्ता...  
3
रोहित शर्मा, विराट कोहली २०२७च्या वनडे विश्वचषकाचा भाग नसणार? समोर आली मोठी अपडेट
4
Dharali floods: 43 किमी वेग... 1230 उंच डोंगरावरून आले पाणी अन् गाळ; कशी उद्ध्वस्त झाली धराली?
5
VVPAT शिवाय होणार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, निवडणूक आयोगाने केलं स्पष्ट 
6
"पुढील २४ तासांत मी भारतावर आणखी..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा थयथयाट; नवीन इशारा काय?
7
एअरटेलने जिओला मागे टाकले! पहिल्या तिमाहीत ५९४८ कोटींचा नफा; महसुलातही मोठी वाढ
8
VIDEO: साडी नेसून.. डोक्यावर पदर घेऊन... 'देसी भाभी'चा शकिराच्या 'हिप्स डोन्ट लाय' वर भन्नाट डान्स
9
जायचं होतं जपानला, पोहोचल्या जयपूरला! युक्रेनच्या अध्यक्षांची बायको भारतात कशा पोहोचल्या?
10
₹500 नोट एटीएममधून मिळणे बंद होणार? मोदी सरकारने संसदेत दिले उत्तर
11
मुलगा वापरायचा मृत आईचं बँक खातं, अचानक खात्यात आले १०० कोटी रुपये, त्यानंतर...
12
निळेशार डोळे असलेल्या मॉडेलचं डोनाल्ड ट्रम्प का करतायत तोंडभरून कौतुक? कारण खूपच खास
13
Vivo Y400 5G: एमोलेड डिस्प्ले, ६००० mAh बॅटरी आणि बरेच काही; विवो व्हाय ४०० भारतात लॉन्च!
14
Video - "पळ भावा पळ..."; ढिगाऱ्यात अडकलेल्या दोघांनी मृत्यूला दिला चकवा, पुरात चमत्कार
15
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
16
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
17
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
18
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
19
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
20
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...

पुढील आर्थिक वर्षी वीज दरवाढीचा शॉक : एप्रिलपासून ३ टक्के दरवाढ 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 30, 2019 23:00 IST

केवळ यावर्षीच नव्हे तर, पुढील आर्थिक वर्षांत (२०१९-२०) देखील ग्राहकांना वीज दरवाढीला सामोरे जावे लागणार आहे.

ठळक मुद्देपुढच्या आर्थिक वर्षांत सव्वाबारा हजार कोटींची वाढयंदाच्या आर्थिक वर्षात मात्र, ३ टक्के दराने बिलात वाढ होणार

पुणे : केवळ यावर्षीच नव्हे तर, पुढील आर्थिक वर्षांत (२०१९-२०) देखील ग्राहकांना वीज दरवाढीला सामोरे जावे लागणार आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने नियामक मत्ता अंतर्गत सव्वाबारा हजार कोटी रुपयांच्या वीजदरवाढीला परवानगी दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी पुढील वर्षी एप्रिल महिन्यापासून होणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात मात्र, ३ टक्के दराने बिलात वाढ होईल. महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणच्या मध्यावधी फेरयाचिकेवर १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी आदेश दिला. त्यानुसार १ एप्रिल २०१९पासून ३ टक्के दराने वीज बिलात वाढ होणार आहे. बहुवर्षीय वीज दर विनियम २०१५ नुसार महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते २०१९-२० पर्यंतच्या वीजदराचा आदेश दिला होता. त्यानुसार आर्थिक वर्ष २०१८-१९ व १९-२० साठी वीजदरात सुधारणा करण्यात आली. त्याची अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०१८ पासून करण्यात आली. पुढील टप्प्यात आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी येत्या १ एप्रिल पासून सुधारीत दर लागू होत आहेत. आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी पाचशे युनिटपर्यंत वीजवापर असणाऱ्या घरगुती ग्राहकांच्या वीजदरात आर्थिक वर्ष २०१८-१९च्या तुलनेत सरासरी केवळ तीन एवढीच वाढ झालेली आहे. घरगुती ग्राहकांच्या स्थिर आकारात १० रुपये प्रति महिना एवढीच वाढ असून सरासरी, वीजदरात १७ ते ३१ पैसे प्रति युनिट म्हणजेच केवळ तीन टक्के दरवाढ होत असल्याचे सांगण्यात आले. ----------------अशी करण्यात आली वीज दरवाढ 

 आयोगाने ८ हजार २६८ कोटी रुपयांची वाढ आर्थिक वर्ष २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्षांसाठी मंजूर केली. आर्थिक वर्ष २०१८-१९साठी ६.६३ रुपये प्रति युनिट इतका सरासरी वीजदर मंजूर केला आहे. तर आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ६.८५ रुपये प्रति युनिट इतका सरासरी वीजदर मंजूर केला आहे. या शिवाय आयोगाने या वीजदर आदेशात १२,३८२ कोटी रुपयांचा ह्यनियामक मत्ताह्ण आकारण्यास मंजुरी दिली आहे. त्याची वसुली २०२०-२१ या आर्थिक वषार्पासून केली जाणार आहे. ----------------------लघुदाब ग्राहक    २०१८-१९    २०१९-१०     प्रतियुनिट दरवाढ पैशांमध्ये ०-१०० युनिट    ५.३१        ५.४८           १७ १०१-३००    ८.९५        ९.२६           ३१३०१-५००     ११.५७        ११.७५           १८

टॅग्स :PuneपुणेmahavitaranमहावितरणGovernmentसरकार