Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray ( Marathi News ) : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या दोन गटांकडून परस्परांविरोधात दाखल केलेल्य विविध याचिकांवर आपला निकाल सुनावत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील पक्षच मूळ शिवसेना असल्याचं सांगितलं. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. मात्र एकनाथ शिंदे यांनी २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत आपला उमेदवारी अर्ज भरण्याआधी सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टची आठवण करून देत उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाने आता शिंदे यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. "तुम्हाला जर पक्षप्रमुख पदच मान्य नव्हतं तर त्यांच्या हातून AB form का घेतला बरं?" असा खोचक सवाल ठाकरे गटाकडून एकनाथ शिंदे यांना विचारण्यात आला आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरण्याआधी म्हटलं होतं की, "शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब यांनी आज विधानसभा निवडणूक २०१९ करिता कोपरी-पाचपाखाडी विधानसभा मतदारसंघातून शिवसेनेतर्फे अधिकृत उमेदवार म्हणून एबी फॉर्म देऊन पुन्हा एकदा माझ्यावर विश्वास दर्शवला. उद्धव ठाकरे साहेबांचे मनस्वी आभार." दरम्यान, शिंदे यांच्या याच पोस्टचा आधार घेत आता ठाकरेंच्या समर्थकांकडून त्यांना लक्ष्य केलं जात आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही या पोस्टवरून शिंदे यांना लक्ष्य केलं आहे. "मुख्यमंत्री शिंदे यांना २०१९ साली विधानसभेचा एबी फॉर्म घेताना घटना दुरुस्ती, घराणेशाही, एकधिकारशाही वगैरे वगैरे तुम्हाला दिसली नव्हती. हुडी घालून आलेला माणूस रात्रीतून कानगोष्टी करून गेला आणि तुम्हाला अचानक साक्षात्कार झाला होता का?" अशा शब्दांत अंबादास दानवेंनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेबाबत निकाल देताना काल काय सांगितलं?
विधानसभा अध्यक्षांकडून दोन्ही गटांकडे घटना मागण्यात आली. त्यानुसार, दोन्ही गटांकडून २०१८ची घटना देण्यात आली. मात्र, २०१८च्या या घटनादुरुस्तीची नोंदच निवडणूक आयोगाकडे नाही. शिंदे गटाचे आमदार योगेश कदम यांच्याकडून शेवटच्या क्षणी १९९१ची घटना जोडण्यात आली. ठाकरे गटाकडून या संदर्भात निवडणूक आयोगाला दिलेले पत्र ग्राह्य धरता येणार नाही निवडणूक आयोगाकडे १९९९च्या घटनेची नोंद असल्याने, हीच घटना ग्राह्य धरण्यात आली असून, २०१८ सालची घटनादुरुस्ती ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी नमूद केले.
शिवसेनेची १९९९ची घटनादुरुस्ती ग्राह्य धरल्यास पक्षात निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राष्ट्रीय कार्यकारिणीला आहे. त्यामुळे पक्षप्रमुखाचे मत म्हणजेच पक्षाचे मत असे म्हणता येणार नाही. कुणालाही पदावरून हटविण्याचा अधिकार हा कार्यकारिणीला आहे पक्षप्रमुखाला नाही. एकनाथ शिंदेंना पदावरून हटविण्याचा ठाकरेंना अधिकार नव्हता, कार्यकारिणीशी चर्चा करून हकालपट्टीचा निर्णय घ्यावा लागतो. मनात आले म्हणून कोणालाही काढता येणार नाही, शिंदे यांची गटनेतेपदावरून हटविण्याची कार्यवाही अवैध आहे. या संदर्भात ठाकरे गटाकडून सादर केलेल्या कागदपत्रात त्रुटी होल्या. प्रत्यक्षात २०१८ साली शिवसेनेत पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्याची नोंद नाही, त्यामुळे पक्षप्रमुखपद म्हणून झालेली निवड पक्षाच्या घटनेला अनुसरून नसल्याचे विधानसभा अध्यक्षानी नमूद केले.