- बाळकृष्ण परबनाही - हो, हो - नाही करत अखेर शिवसेना आणि भाजपामध्ये नव्याने युती झाली. तशी ती होणारच होती. स्वबळाच्या कितीही घोषणा दिल्या आणि उचलून आपटण्याच्या कैक धमक्या दिल्या, तरी शिवसेना आणि भाजपला राजकीय गणित साधण्यासाठी एकमेकांच्या हातात हात गुंफावे लागतील, याची जाणीव राजकीय बेरीज वजाबाकी बऱ्यापैकी ठाऊक असणाऱ्या राजकीय जाणकारांना आणि विश्लेषकांना होती. फक्त युतीच्या घोषणेसाठी दोन्ही पक्षांत नेमक्या काय तडजोडी होतात आणि कुठला मुहूर्त निवडला जातो याचीच काय ती उत्सुकता होती. अखेरीस तो दिवस काल उजाडला आणि गेल्या अनेक दिवसांपासून अडलेले युतीचे घोडे गंगेत न्हाले.
देशहित, राज्यहित, हिंदुत्व वगैरे उदात्त भावना समोर ठेवून आम्ही पुन्हा युती करण्याचा निर्णय घेतला, असे उद्धव ठाकरे, अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी युतीची घोषणा करताना सांगितले. पण या उदात्त भावनेपेक्षा शिवसेना आणि भाजपाने जुना संसार नव्याने थाटण्यामागे एक पक्के राजकीय गणित आहे. महाराष्ट्रातील एकंदरीत राजकीय परिस्थिती पाहता स्वबळाचे कितीही नारे दिले, उचलून आपटण्याच्या गर्जना केल्या तरी कुठलाही राजकीय पक्ष एकट्याने निवडणूक जिंकू शकत नाही. त्यामुळे अशा घोषणा कार्यकर्त्यांना चेतवण्यासाठी, राजकीय उपद्रवमूल्य वाढवण्यासाठी उपयुक्त असल्या तरी निवडणुकीत जिंकण्यासाठी त्यांचा उपयोग होत नाही. ही बाब भाजपा आणि शिवसेनेच्या नेतृत्वाला पक्की ठाऊक होती. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे राजकारणी समोर कितीही आव आणत असले तरी वस्तुस्थिती काय आहे हे त्यांना माहिती असते. त्यामुळेच एकट्याने लढलो तर काय होईल याचा अंदाज शिवसेना आणि भाजपामधल्या नेत्यांना होताच. काही अंतर्गत सर्व्हेमधून, विविध लोकप्रतिनिधींशी केलेल्या चर्चेमधून ही बाब त्यांच्या कानावर पोहोचत होती. त्यामुळेच एकीकडे एकट्याने लढण्याचे हुंकार भरणारे नेते बंद दाराआड मात्र युतीच्या चर्चा करत होते. त्याची कुणकुण अशा बंद दारांना कान लावून असलेल्या अनेकांना होती.
युती होणार हे जरी निश्चित असले तरी जागावाटपाच्या फॉर्म्युल्यात कोण वरचढ ठरणार आणि कुणाला नमते घ्यावे लागणार याची उत्सुकता होती. इथेच खरा खेळ सुरू झाला आणि त्यात शिवसेनेने आडदांड भाजपाची पद्धतशीर कोंडी केली. खरं तर शिवसेनेने वारंवार स्वबळाचा नारा दिल्याने तसेच भाजपाच्या शीर्ष नेतृत्वावर खरमरीत टीका करण्याचा धडाका लावल्याने आगामी निवडणुकांमध्ये युती होणारच नाही. अशी भाबडी समजूत अनेकांची झाली. 2014 मध्ये शिवसेनेने दाखवलेला ताठरपणा पाहता ती चुकीचीही नव्हती. पण यावेळी काळ आणि वेळ शिवसेनेसोबत होता.
पाच राज्यातील निवडणुकांत झालेला पराभव आणि उत्तर प्रदेशात सपा आणि बसपामध्ये झालेल्या महायुतीमुळे भाजपाच्या दिग्विजयी नेत्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली होती. त्यात शिवसेनाही दुरावल्यास अवस्था अधिकच बिकट झाली असती. त्यामुळेच काहीही झाले तरी शिवसेनेला दुखवायचे नाही असे धोरण भाजपाकडून अवलंबले गेले. थोडेसे आंजारले, गोंजारले की शिवसेनेचा डरकाळ्या फोडणारा वाघ शांत होतो. जागावाटपाचे फॉर्म्युले, तडजोडी यापेक्षा समोरच्याला कसे झुकवले, दाती तृण घेऊन मातोश्रीवर यायला कसे भाग पाडले, हे दाखवण्यात शिवसेना नेतृत्वाला अधिक समाधान वाटते याची पक्की जाणीव भाजपाला प्रमोद महाजन यांच्या काळापासून आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शहा यांनी यावेळीही हीच मात्रा चालवली आणि 2014 च्या विधानसभेपूर्वी उसवलेली युतीची गाठ पुन्हा एकदा मारली.
सेना-भाजपा युतीच्या घोषणेनंतर आता स्वबळाचा नारा देणारी शिवसेना कशी झुकली, भाजपाने सेनेला कसे गुंडाळले याच्या चर्चा सुरू असल्या तरी युती करण्यामागे दोघांचीही राजकीय अपरिहार्यता आणि राजकीय लाभ आहे, हे विसरून चालणार नाही. तसेच जर शिवसेनेने भाजपाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली नसती आणि वारंवार स्वबळाचे नारे दिले नसते, तर यावेळच्या जागावाटपाच्या तडजोडीत भाजपाने शिवसेनेला साफ गुंडाळले असते. शिवसेना मवाळ झाली असती तर जागावाटपात लोकसभेच्या 15 ते 18 आणि विधानसभेत जेमतेम 100 जागांवर त्यांना समाधान मानावे लागले असते. मात्र आक्रमक पावित्र्यामुळे सेनेचे उपद्रव मूल्य कायम राहिले आणि त्यांना जागावाटपात अधिकचे मतदारसंघ मिळाले.
जर स्वबळाचा नारा देऊन दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणुकीला सामोरे गेले असते तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीविरोधात लढताना त्यांचे नुकसान झाले असते, बहुतांश जागा गमवाव्या लागल्या असत्या, कदाचित राज्यातील सत्ताही गेली असती, हे शिवसेना आणि भाजपाच्या नेतृत्वाला पक्के ठाऊक होते. त्यामुळेच मनोमन इच्छा नसतानाही युती करण्याचा निर्णय दोन्ही पक्षांनी घेतला. स्वतंत्रपणे लढून दोन्ही पक्षांना जेवढ्या जागा जिंकता आल्या असत्या त्यापेक्षा युती करून लढल्यावर त्यांना नक्कीच अधिक जागा मिळतील. मात्र या युतीत आता पूर्वीप्रमाणे आपलेपणा नसेल तर व्यवहार आणि राजकीय गरजच अधिक असेल.