Maharashtra Politics: अनेक आमदार, खासदारांवर ‘ईडी’च्या चौकश्या असताना त्या थांबवून त्यांना सरकारात घेऊन अभय दिले गेले. आता मुख्याध्यापक, शिक्षण अधिकारी वगैरेंना ‘ईडी’चा धाक दाखवला जात आहे. अशाने भ्रष्टाचाराचा कचरा साफ होईल असे वाटत नाही. गृहमंत्री फडणवीस किंवा त्यांच्या सरकारला वाटले म्हणून एखादा माणूस भ्रष्टाचारी व त्यांनी ठरवला तर तो संत किंवा सोवळा ही भूमिकाच भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारी आहे. महाराष्ट्रात नेमके तेच सुरू आहे. मनमानी पद्धतीने चौकश्या करून घेणे हा एक फार्स ठरल्याशिवाय राहणार नाही, अशी टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने केली आहे.
महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार प्रकरणांबाबत गृहमंत्री फडणवीस यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. नाशिकसह राज्यभरात सातत्याने उघडकीस आलेली शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चौकशीसाठी ‘ईडी’कडे सोपवू अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली. अधेमधे कोणी नाही थेट ‘ईडी’कडे. शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची बेहिशेबी मालमत्ता असेल तर ती जप्त केली जाईल, असे दणकट विधान फडणवीस यांनी केले. गेल्या दोन वर्षांत शिक्षण विभागातील बरेचसे बडे अधिकारी लाच घेताना सापडले. या सगळ्यांवरील कारवायांमुळे शिक्षण खात्यातील घाण साफ झाली काय? तर नाही. ही सर्व वरवरची कारवाई आहे. फडणवीस यांनी आता घोषणा केली, शिक्षण अधिकाऱ्यांची ‘ईडी’ चौकशी करू, पण समजा ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत व ज्यांच्या अशा प्रकारच्या चौकश्या सुरूच आहेत अशा सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांनी व त्यांच्या राजकीय बापांनी भाजपच्या वॉशिंग मशीनमध्ये ‘उडी’ घेतली तर या ईडी चौकश्यांचे भवितव्य काय? हा प्रश्न आहेच, असे सामना अग्रलेखात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस दल आणि तपास यंत्रणा कार्यक्षम नाहीत का?
गृहमंत्र्यांना भ्रष्टाचार साफ करायचा आहे व त्यांनी तो केलाच पाहिजे, पण त्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस दल आणि तपास यंत्रणा कार्यक्षम नाहीत का? अशी विचारणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांना आपल्या राज्यात घुसवणे हा आपल्या पोलीस दलावर अविश्वास दाखविण्याचाच प्रकार आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. भ्रष्टाचार फक्त या एकाच विभागात चालला आहे काय? नगर विकास, महसूल, आरोग्य, ऊर्जा, महिला-बालविकास, आदिवासी, सार्वजनिक बांधकाम, रस्ते अशा खात्यांत काय दुग्धाभिषेक सुरू आहे? राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी आपापल्या मर्जीतल्या फुटीर आमदारांना निधी वाटपाच्या नावाखाली जो शेकडो कोटींचा मलिदा वाटला, त्या मलिद्यावरच्या टक्केवारीची साय ज्यांच्या तोंडास लागेल तेसुद्धा भ्रष्टाचारीच म्हणायला हवेत, या शब्दांत हल्लाबोल करण्यात आला आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळात सात मंत्री व ३१ आमदार असे आहेत, ज्यांच्यावर ईडी, सीबीआयच्या कारवाया सुरू आहेत. जरंडेश्वर वगैरे साखर कारखाना त्यात आहे. आता शिक्षण अधिकारी, मुख्याध्यापक वगैरे लोकांच्या इस्टेटी जप्त होतील व जे लोक नव्याने भाजप वॉशिंग मशीनमध्ये स्वतःला धुऊन घेत आहेत त्यांच्या इस्टेटी मोकळ्या होतील असे एकंदरीत दिसते, अशी खोचक टिप्पणी करण्यात आली आहे.