Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा पेच हा महाराष्ट्राच्या गळ्याला लागलेला फास आहे. एरवी महाराष्ट्राच्या राजकारणात हस्तक्षेप करणारे भाजपचे दिल्लीश्वर आता पळ काढीत आहेत. ०२ जानेवारीनंतर मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे ही जरांगे-पाटलांची मागणी आता मान्य झाली आहे. कुणबी प्रमाणपत्र म्हणजे आरक्षण नाही. त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्ती करावी लागेल हे महत्त्वाचे. जरांगे-पाटलांचे उपोषण थांबले हे बरे झाले. मराठ्यांना आरक्षण कसे मिळणार हा पेच मात्र कायम आहे, असे सांगत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने राज्य आणि केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
मराठा आंदोलनामुळे राज्य जवळजवळ ठप्पच झाले. या घडामोडी सुरू असताना राज्य वाऱयावर टाकून गृहमंत्री असलेले उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीसाठी दिल्लीत गेले. राज्यातील अराजकापेक्षा फडणवीस यांना निवडणूक समितीची बैठक महत्त्वाची वाटते, हे दुःखद आहे. जरांगे यांचे उपोषण साधारण नाही. राज्यात त्यातून पेटवापेटवी, दंगली झाल्या. आमदारांची घरे जाळली गेली. राजकीय नेत्यांना गावबंदी करून जाब विचारला गेला. अनेकांनी आत्महत्या केल्या. राज्यातील अनेक भागांत इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्या. हे चित्र भयावह आहे, या शब्दांत ठाकरे गटाने सामना अग्रलेखातून हल्लाबोल केला.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाची चावी पंतप्रधान मोदींच्या खिशात
मराठा आरक्षणासाठी जरांगेंनी आता दिल्लीला धडक दिली पाहिजे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाची चावी पंतप्रधान मोदींच्या खिशात आहे व मोदी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाहीत. जरांगे-पाटलांनी आता उपोषण मागे घेतले. पण त्यानिमित्ताने महाराष्ट्राच्या मनात काही प्रश्न निर्माण झाले. राज्यातील बेकायदा सरकारने ज्या पद्धतीने हा प्रश्न चिघळवत नेला त्यातून हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे.
दरम्यान, आरक्षणाचा पेच हा महाराष्ट्राच्या गळ्याला लागलेला फास आहे. एरवी महाराष्ट्राच्या राजकारणात हस्तक्षेप करणारे भाजपचे दिल्लीश्वर आता पळ काढीत आहेत. कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा ठराव सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत केला. पण अशा ठरावाच्या ‘डराव’ने काहीच घडणार नाही, असे टीकास्त्र ठाकरे गटाने सोडले.