शिवसेनेने पाळला युतीचा धर्म

आगामी निवडणुकीत भाजपाला युतीमध्ये स्वारस्य नसले तरी शिवसेना मात्र इच्छुक असल्याची चिन्हे आहेत़

मुंबई : आगामी निवडणुकीत भाजपाला युतीमध्ये स्वारस्य नसले तरी शिवसेना मात्र इच्छुक असल्याची चिन्हे आहेत़ त्यामुळेच अखेर बराच वेळ काढल्यानंतर शिवसेनेने विकास नियोजन आराखड्याच्या आढावा समितीमध्ये मित्रपक्षाची वर्णी लावली आहे़ मात्र शिवसेनेच्या या भूमिकेमुळे नाराज विरोधी पक्षाने सभात्याग केला़ याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा काँग्रेसने दिला आहे़
२०१४ ते २०३४ या २० वर्षांसाठी पालिकेचे नियोजन करण्यात आले आहे़ हा विकास नियोजन आराखडा वादग्रस्त ठरल्यामुळे सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला़ या सुधारित आराखड्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या़ या हरकती व सूचनांचा आढावा घेण्यासाठी समिती नेमायची होती, यापैकी चार सदस्य राज्य सरकारचे आणि तीन सदस्य महापालिकेमधील असणार आहेत़ या समितीवर आपली वर्णी लागावी, यासाठी काँग्रेस पक्ष आग्रही होते़
युतीमध्ये फूट पडल्यामुळे विरोधी पक्षाचीच निवड या समितीवर होईल, असा अंदाज होता़ मात्र शिवसेनेने हा विषय बराच काळ लांबणीवर टाकला़ अखेर ही समिती नेमण्याच्या अखेरच्या दिवशी महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी या समितीवर स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे, सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव आणि तिसरा सदस्य म्हणून भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांचे नाव जाहीर केले़ यावर काँगे्रस पक्षाने आक्षेप घेतला आहे़ (प्रतिनिधी)
>यामुळे निर्माण झाला तिढा
तिसरा सदस्य कोण असावा, याबाबत पालिका अधिनियम १८८८ तसेच मुंबई प्रादेशिक आणि शहर नियोजन कायदा १९६६ मध्ये काहीच स्पष्ट करण्यात आलेले नाही़ एमआरटीपी कायद्यानुसार नियोजन समितीमध्ये स्थायी समितीचे तीन सदस्य असावे, एवढेच नमूद करण्यात आले आहे़
>काँग्रेस न्यायालयात जाणार
या नियुक्तीला विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी आव्हान दिले आहे़ ही नियुक्ती अपारदर्शक आहे़ तिन्ही सदस्य युतीचे नगरसेवक आहेत़ त्यामुळे भविष्यात नियोजन समितीच्या कामाबाबत शंका उपस्थित झाल्यास, विकास आराखड्यात त्रुटी आढळून आल्यास किंवा चुका असल्यास यास शिवसेना-भाजपा जबाबदार असेल़ या निवडीविरोधात काँग्रेस पक्ष न्यायालयात जाणार, असे विरोधी पक्षनेता प्रवीण छेडा यांनी सांगितले़
>अशी होती अडचण : सत्तेवर एकत्रित असूनही गेल्या वर्षभरात शिवसेना-भाजपामधील संबंध बिघडले आहेत़ विकास नियोजन आराखड्यांमधील तरतुदीवरही शिवसेनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली होती़ स्थायी समितीच्या नियोजन समितीच्या माध्यमातून शिवसेनेला आराखड्यातील काही तरतुदींवर बदल करणे शक्य होणार आहे़ भाजपाचा सदस्य असल्यास त्यात अडचणीत येऊ शकतात़ त्याचवेळी विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी आपल्याला सदस्य म्हणून घ्यावे, यासाठी दबावतंत्र सुरू ठेवले होते़
>अखेर शिवसेनेचा नाइलाज
या अडचणीतून आपली सुटका करून घेण्यासाठी महापौरांनी आयुक्तांना पत्र लिहून या समितीवर सर्व गटनेत्यांना संधी देण्याची मागणी केली होती़ मात्र अशी तरतूद करण्यासाठी अवधी कमी असून लवकरात लवकर सदस्यांची नावे जाहीर करा, असे आयुक्तांनी कळविले होते़ त्यामुळे नाइलाजास्तव शिवसेनेला निर्णय घ्यावा लागला़