- रवींद्र देशमुख
मुंबई - विधानसभा निवडणुकीचा नुकताच निकाल लागला आहे. 2014 प्रमाणेच यावेळीही महाराष्ट्रातील जनतेने कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिले नाही. याउलट भाजप आणि शिवसेनेच्या जागा कमी झाल्या आहेत. भाजपचं संख्याबळ 123 वरून 105 वर आले आहे. तर शिवसेनेची 63 वरून 56 वर घसरण झाली आहे. त्यामुळे सरकार कोण स्थापन करणार यावर खलबते सुरू झाली असून अनेकांना शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसचं सरकार यावं अस वाटत आहे. अशी भावना असणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्याचं कारणही तसंच आहे.
विधानसभेला भाजपच्या जागा कमी झाल्यानंतर शिवसेना आक्रमक झाली असून मुख्यमंत्रीपदासाठी आग्रही आहे. त्यातच विरोधी पक्षांनी शिवसेनेला ऑफर दिल्याने शिवसेनेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र या सर्व घडामोडींमध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसचं सरकार यावं अस वाटत आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसचं सरकार यावं असं वाटण्यामागे मोठ कारण आहे. विरोधात बसललेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणुकीच्या प्रचारात सरसकट शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिलेले आहे. तर भाजपने दिलेल्या अर्धवट कर्जमाफीवर नाराज असलेल्या शिवसेनेने देखील शेतकरी कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अशा स्थितीत शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केल्यास, अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठी मदत मिळू शकते.
दरम्यान भाजपकडून मागच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली. परंतु, ही कर्जमाफी बोटावर मोजण्या इतक्याच शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये राग आहे. तर पीकविम्या संदर्भातही शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. पीकविम्यावरून तर शिवसेना देखील आंदोलनाच्या भूमिकेत होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसचं सरकार स्थापन व्हावं, असं वाटत आहे.
याउलट भाजपच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचा चकार शब्द काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे भाजप सत्तेत आल्यास कर्जमाफी मिळेल याची शेतकऱ्यांना सुताराम शक्यता वाटत नाही. एकूणच शिवसेनेने सत्तास्थापनेसाठी भाजपसोबत जाण्याऐवजी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जावं अशी अनेक शेतकऱ्यांची भावना आहे. जेणेकरून कर्जमाफी मिळू शकते, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे.