शिवसेनेने गृहखाते राष्ट्रवादीसाठी सोडले, अनिल देशमुख गृहमंत्री; आदित्य ठाकरेंकडे पर्यटन

आठवडाभरापासून रखडलेले राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप अखेर रविवारी जाहीर करण्यात आले.

मुंबई : आठवडाभरापासून रखडलेले राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप अखेर रविवारी जाहीर करण्यात आले. महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यापासून शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेले गृहखाते राष्टÑवादी काँग्रेसकडे गेले असून, आता विदर्भातील राष्टÑवादीचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख हे नवे गृहमंत्री असतील. गृहखाते राष्टÑवादीकडेच जाणार हे ‘लोकमत’ने दिलेले वृत्त खरे ठरले आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या मंजुरीनंतर खातेवाटपाची अधिकृत घोषणा झाली.
खातेवाटपात राष्ट्रवादीकडे गृह, वित्त व नियोजन, ग्रामविकास, जलसंपदा, गृहनिर्माण, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन यांसारखी महत्त्वाची खाती आली आहेत. तर, काँग्रेसकडे महसूल व ऊर्जा या खात्यांह सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी विकास, महिला व बालकल्याण, शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, मदत पुनर्वसन, ओबीसी, क्रीडा व युवक कल्याण, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, वस्रोद्योग आदी खाती आली. ग्रामविकास अथवा कृषिखात्यासाठी काँग्रेसने जोर लावला होता. मात्र, ही दोन्ही खाती काँग्रेसला मिंळाली नाहीत. ग्रामविकास खाते राष्ट्रवादीकडे तर कृषी खाते शिवसेनेकडे गेले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सामान्य प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, विधि व न्याय ही खाते स्वत:कडे ठेवली आहेत. विशेष म्हणजे, नगरविकास खाते स्वत:कडेच ठेवण्याचा आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांचा पायंडाही या निमित्ताने ठाकरे यांनी मोडला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वित्त आणि नियोजन खात्याचा भार असणार आहे. यापूर्वीदेखील अजित पवार यांनी ही खाती सांभाळली आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे महसूल, तर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) खाते देण्यात आले आहे. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) या खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्याकडे अपेक्षेप्रमाणे पर्यटन, पर्यावरण आणि राजशिष्टाचार ही खाती आली आहेत.
>‘सीएमओ’ बनलेच नाही
पंतप्रधान कार्यालयाच्या धर्तीवर राज्यात ‘मुख्यमंत्री कार्यालय’ असे खाते तयार करून त्याची जबाबदारी शिवसेनेच्या अनिल परब यांच्याकडे सोपविण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. मुख्यमंंत्री उद्धव ठाकरे यांना साहाय्य व्हावे, यासाठी ही व्यवस्था केली जाईल, असा दावा करण्यात येत होता. प्रत्यक्षात मात्र असा कोणताच विभाग बनविण्यात आला नाही, तसेच खाते वाटपातील नाराजी टाळण्यासाठी मेट्रो, वाणिज्य आणि तीर्थक्षेत्र विकास ही नवीन खाती तयार केली जातील, अशी चर्चा होती. प्रत्यक्षात मात्र, अशा प्रकारे कोणतेच खाते तयार करण्यात आले नाही.
>असाही योगायोग!
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळातील ४३ पैकी ३९ मंत्री विधानसभेचे सदस्य आहेत. ३९ पैकी २१ मंत्र्यांनी विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील घटक पक्षाच्या उमेदवारांचाच पराभव केला आहे. काँग्रेसच्या १४ मंत्र्यांनी शिवसेनेचा, शिवसेनेच्या ४ मंत्र्यांनी राष्ट्रवादीचा, तर
३ मंत्र्यांनी काँग्रेसचा पराभव केला आहे.