मुंबई - आमच्या माथेरानच्या शिवसैनिकावर जो हल्ला झाला त्याच्या मारेकऱ्यांना आजही पकडले नाही. नावे देऊनही, वाहन सीसीटीव्हीत कैद असूनही तेही जप्त केले जात नाही. ठाणे, डोंबिवली, उल्हासनगरात आमच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण होते. २००-४०० लोकं घुसून महिलांवर हात उचलला जातो. ज्यांना मारहाण होतेय त्यांच्यावरच खटले भरले जात आहे. कायद्याचे उल्लंघन होतं. कायद्यासमोर कुणीही मोठा नाही असं शिवसेना प्रवक्ते खासदार अरविंद सावंत यांनी सांगितले आहे.
अरविंद सावंत म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेच्या वकिलांनी जो युक्तिवाद मांडला त्याला लॉजिकने उत्तर देण्याचा प्रयत्न शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. परंतु कोर्टात लॉजिक चालत नाही, कायदा चालतो. १० दिवस गेले त्यात तुम्ही काय केले? असं कोर्टानं म्हटलं. निवेदन देण्यास कोर्टाने सांगितले. त्यानंतर शिंदे गटाने निवेदन दिले. सरन्यायाधीशांनी खंडपीठाकडे प्रकरण वर्ग करण्याचा विचार केला आहे. सोमवारी याबाबत सुनावणीत जे काही असेल ते पुढे येईल अशी माहिती सावंत यांनी दिली.
आम्हाला न्याय मिळेल - प्रियंका चर्तेुवेदी सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेने बंडखोरीबाबत युक्तिवाद केला. तुम्ही पक्षातून बाहेर पडला नाही मग निवडणूक आयोगाकडे का गेला? सुप्रीम कोर्टात न्याय मिळेल. सोमवारी घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग होणार की नाही ते कळेल. ज्यांनी पक्षासोबत गद्दारी केली, विधिमंडळाचं बहुमत असल्याने पक्ष आपलाच असल्याचा दावा कायद्यालाही मंजूर नाही. सुप्रीम कोर्टात आज जे काही घडले ते ऐकून सत्ताधारी वर्गात खळबळ माजली आहे. प्रत्येक निर्णय दिल्लीला विचारून केले जात आहे. दोन लोकांनी मिळून राज्य कारभार हाती घेतला आहे. निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने पक्षाच्या चिन्हाबाबत कुठलाही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना दिली आहे असं खासदार प्रियंका चर्तेुवेदी यांनी सांगितले
तसेच विरोधी पक्षातील नेत्यांवर ईडीची कारवाई होत आहे. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी घाई का केली. सध्या जे सरकार आहे ते जनतेच्या भल्याचं नाही. जनता या सर्व गोष्टीकडे पाहत आहे. निवडणुका येतील तेव्हा जनता आमच्यासोबत आहे की गद्दारांसोबत ते कळेल असंही प्रियंका चर्तेुवेदी म्हणाल्या. गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बाजूने युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे यांनी बाजू मांडली. पक्षांतरबंदी कायदा अशापद्धतीने वापरता येणार नाही. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असेल तर कारवाई होऊ शकत नाही असं साळवे म्हणाले. मग व्हिपचा अर्थ काय? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. अध्यक्षांविरोधात नेहमी आरोप होतात हे काही वेगळे नाही. कोर्टाच्या स्थगितीमुळे अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही. परंतु आम्ही पक्षच सोडला नाही मग अपात्र कसे होऊ शकतो असा युक्तिवाद साळवेंनी केला. राजकीय पक्षांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं. प्रकरण घटनापीठाकडे देण्याची गरज नाही असं कपिल सिब्बल म्हणाले त्यावर आम्ही याबाबत विचार करू असं कोर्टाने सांगितले.