शिवसेना मुख्यमंत्र्यांवर नाराज

राज्यातील औद्योगिक विकास क्षेत्रात उद्योग उभारण्याकरिता संबंधित महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती यांची परवानगी लागणार नाही हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

संदीप प्रधान, मुंबई
राज्यातील औद्योगिक विकास क्षेत्रात उद्योग उभारण्याकरिता संबंधित महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती यांची परवानगी लागणार नाही हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील नगरविकास विभागाने आणलेला व मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला निर्णय शिवसेनेला रुचलेला नाही. महापालिकांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणाऱ्या या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातल्याचे शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव आला तेव्हा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला नाही. मात्र पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी विरोध केला, असे समजते. मागील सरकारने एमएमआरडीएच्या माध्यमातून महापालिकेच्या अधिकारांवर अतिक्रण केले तेव्हा शिवसेनेने विरोध केला होता. आपले सरकारही त्याच चुकीच्या परंपरेचे अनुकरण करणार आहे का? आता उद्योग खाते हे शिवसेनेकडे असले तरीही महापालिकेच्या अधिकारावरील अतिक्रमण खपवून घेतले जाणार नाही. अशा धोरणात्मक निर्णयांबाबत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय व्हायला हवेत, असेही कदम मंत्रिमंडळ बैठकीत बोलल्याचे समजते. ठाकरे यांच्या कानावर हे सर्व घातल्यावर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास सांगितल्याचेही शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने स्पष्ट केले.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले की, उद्योगांना दुहेरी परवानगी घ्यावी लागत होती. ती या निर्णयामुळे घ्यावी लागणार नाही. मुंबईतील मरोळ येथील औद्योगिक वसाहत केवळ महापालिका हद्दीत असून तेथील भूखंडाचे पूर्ण वितरण झाले आहे. पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, नाशिक येथील औद्योगिक वसाहती महापालिका हद्दीत आहेत. तेथे यापुढे महापालिकेची परवानगी लागणार नाही. सरकारने निर्णय घेऊन किमान १५ दिवस उलटले आहेत. शिवाय नगरपालिका व महाराष्ट्र महापालिका कायद्यात अशीच दुरुस्ती फेब्रुवारी महिन्यात सरकारने केलेली आहे. त्यामुळे आता मुंबई महापालिका कायद्यात बदल झाल्यावरच शिवसेनेकडून विरोध का सुरु झाला, असा सवाल केला जात आहे. याबाबत नगरविकास विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या की, मेक इन महाराष्ट्र व इज आॅफ डुईंग बिझनेस या सरकारच्या दोन भूमिकांना अनुसरून हा निर्णय घेतला आहे. उद्योगांना लागणाऱ्या परवानग्या कमी करण्यास या निर्णयाने हातभार लागणार आहे.