खडसेंच्या राजीनाम्यासाठी शिवसेनाही आक्रमक

मुंबई, दि. ०२ - गेल्या काही दिवसांपासून आरोपांच्या गराड्यात अडकलेले महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यासमोरील अडचणी वाढतच असून भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी या प्रकरणी अहवाल मागितल्यानंतर आता भाजपाचा मित्रपक्ष असलेली शिवसेनाही त्यांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक बनली आहे. ' एकनाथ खडसे यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा आणि चौकशीला सामोरं जावं ' अशी मागणी शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केली आहे. खडसे यांनी मात्र राजीनामाप्रकरणावर कोणतेही भाष्य करण्यास नकार दिला असून राजीनाम्याचा निर्णय पक्षाध्यक्ष घेतील, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. दरम्यान अमित शहांनी मागितलेल्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर खडसे दिल्लीला जाण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे. 

( एकनाथ खडसेंचं मंत्रीपद जाणार ? अमित शहांनी मागवला अहवाल) 

 

दाऊद फोनकॉल, भोसरी एमआयडीसी जमीन आणि त्यांचा कथित पीए गजानन पाटीलच्या लाच मागण्याच्या प्रकरणांमुळे खडसे पुरते अडचणीत सापडले असून भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी या प्रकरणी अहवाल मागवल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.  महसूलमंत्रिपदासह अनेक खाती सांभाळणा-या एकनाथ खडसेंचं मंत्रिपद काढून घेण्याची मागणी विरोधकांनी जोर लावून धरली होती. अशावेळी खडसे समर्थकांनी त्यांच्या समर्थनार्थ शक्तिप्रदर्शन सुरू केलं होतं. खडसेंच्या समर्थनार्थ जळगावातले भाजपचे 15 नगरसेवक राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे.  विरोधकांनीही खडसेंच्या राजीनाम्याची निवेदनाद्वारे थेट राज्यपालांकडे मागणी केली आहे. मुंबईत कॅबिनेट बैठक असताना ती सोडून खडसे सोमवारी मुक्ताई देवीच्या यात्रेला गेले होते. 

मिळालेल्या वृत्तानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दिल्लीत असून एकनाथ खडसेंच्या विषयावर पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. कौशल्य विकास योजनेसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचा हा दिल्ली दौरा असला तरी महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंच्या प्रकरणाबाबत दिल्लीत काही खलबतं होतात का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

 

दरम्यान एकनाथ खडसे यांच्यावर आरोपाच्या फैरी झाडणा-या अंजली दमानिया या आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणास बसल्या आहे. खडसे यांच्यावरील सर्व आरोपींची तात्काळ चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी दमानियांनी केली आहे. तसेच ही चौकशी निष्पक्षपातीपणे व्हावी यासाठी खडसेंनी पालकमंत्रीपदासह सर्व पदाचा राजीनामा द्यावा तसेच स्वतंत्र निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करून जलदगती न्यायालयात खटला चालवावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.