मुंबई : अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारक कामात कंत्राटदाराला झुकते माप देण्यासाठी दंडाची तरतूद करण्यात आली नाही. निविदेच्या नियमात नंतर बदल केल्याचे महालेखापालांनी स्पष्ट केले आहे. सकृतदर्शनी या कामात पाचशे ते एक हजार कोटींचा फरक दिसतो आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास करावा लागणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. मात्र, या प्रकरणी भ्रष्टाचार झाला असल्याचा निष्कर्ष आताच काढता येणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.शिवस्मारक उभारण्यात गैरव्यवहार झाल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादीचे आमदार हेमंत टकले यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. तत्कालीन सरकारने लार्सन अ‍ॅण्ड टूब्रो कंपनीशी वाटाघाटी करून स्मारकाच्या कंत्राटाची रक्कम अडीच हजार कोटीपर्यंत कमी केल्याचे दाखवून स्मारकाच्या मूळ संरचनेत बदल केला आहे का, असा प्रश्न हेमंत टकले यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर चव्हाण म्हणाले की, स्मारक व्हावे हीच सरकारची इच्छा आहे. २0१४ साली या कामाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मात्र, पाच वर्षांत कामाला गती मिळाली नाही. विशेषत: आर्थिक निर्णय घेताना स्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांना विश्वासात घेतले नाही. शिवाय, वाटाघाटीच्या नावाखाली निविदा काढल्यानंतर अनेक बदल केले गेले. स्मारकाच्या मूल्य निर्धारणात सकृतदर्शनी ५00 ते १000 कोटी रुपयांचा फरक दिसत आहे. त्यामुळे या बाबी बारकाईने तपासावे लागेल, असे चव्हाण म्हणाले.मागील सरकारने घाईघाईत अनेक निर्णय घेतले. त्यामागे नेमका काय हेतू होता हे तपासावे लागेल. शिवस्मारकाच्या कामात गैरव्यवहार होणे शोभणारी बाब नसल्याचीच आमची भावना आहे. महालेखा परीक्षकांनी नोंदवलेले आक्षेप लक्षात घेता, यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.>स्मारकाचे काम बंदचस्मारकाच्या कामाची सद्यस्थिती काय, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी विचारला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने काम थांबविण्याचे आदेश दिले. मराठा आरक्षणाच्या धर्तीवर ही याचिका धसास लावण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे चव्हाण म्हणाले.
शिवस्मारक कामाची बारकाईने पाहणी करावी लागेल - अशोक चव्हाण
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 5, 2020 04:03 IST