पुणे – राज्यात सुरु असणाऱ्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर आज शरद पवारांनी स्पष्टपणे भाष्य केले. त्याचसोबत पवारांचा ओबीसी जात प्रमाणपत्राचा दाखल सोशल मीडियात व्हायरल होतोय त्यावरही खुलासा केला. मी हा दाखला पाहिला, तो खरा असला तरी काही लोकांनी दुसरा दाखला फिरवला आहे. माझी जात कोणती हे सर्वांना माहिती आहे असं सांगत मी कधी जातीचं राजकारण केले नाही असं शरद पवारांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे.
शरद पवार म्हणाले की, सोशल मीडियात व्हायरल होणारा माझा दाखला मी पाहिला, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे हायस्कूलमध्ये शिकायला होतो. तो दाखला आहे, त्या गोष्टी खऱ्या आहेत. पण काही लोकांनी दुसरा दाखला फिरवला. त्यात माझ्यापुढे ओबीसी लिहिलं. ओबीसी समाजाबद्दल माझ्या मनात आस्था आहे. पण जन्माने माझी जात कोणती हे सर्वांना माहिती आहे. परंतु जातीवरून मी राजकारण आणि समाजकारण कधी केले नाही, करणार नाही. पण हा वादग्रस्त मुद्दा सोडवण्यासाठी माझ्याकडून जो काही हातभार लावता येईल तो मी लावेन असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
त्याचसोबत मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक घेतली होती. त्या बैठकीला मलाही आमंत्रण होते. त्यात राज्यातील विविध पक्षाचे नेते उपस्थित होते. त्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे यांनी ज्या मागण्या केल्या आहेत. त्याची पूर्तता आम्ही करतोय आणि त्यासंदर्भात सरकार पाऊले टाकतंय असं सांगितले. आता तो निर्णय त्यांच्याकडून लवकर आला तर वातावरण सुधारेल राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या अख्यातरित्या आरक्षण हा प्रश्न आहे. मराठा समाजातील तरुणांची आरक्षणाची भावना तीव्र आहे त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पण या निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र आणि राज्य सरकारचा आहे. परंतु लोकांच्या भावना आमच्याकडून केंद्र आणि राज्याकडे मांडल्या जातील असं शरद पवारांनी सांगितले.
दरम्यान, ठाणे शहर, जिल्हा हा शिवसेनेचा गड अनेक वर्षापासून आहे. त्याठिकाणी शिवसेना संघटना मजबूत आहे. कार्यालये मजबूत आहे. दुर्दैवाने अनेक वर्षापासून त्यांची शाखा होती ती तोडली गेली. विशेषत: राज्याच्या प्रमुखांनाकडून सर्वांना बरोबर घेण्याची भूमिका असावी. परंतु अशाप्रकारे कार्यालये तोडणे, उद्ध्वस्त करणे ही भूमिका योग्य नाही. राज्यातलं वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण सर्वसामान्य लोकांना त्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजे हे महत्त्वाचे आहे. ओबीसी, मराठा यांचे प्रश्न सोडवण्याचं काम राज्य आणि केंद्र सरकारने करावे असं शरद पवारांनी सांगितले. तसेच राज्य सरकारने दुष्काळाबाबत जो निर्णय जाहीर केला, त्यात अनेक ठिकाणी जिथं पाणी नाही, पाऊस नाही अशा तालुक्यांचा समावेश नाही. आम्ही हा प्रश्न सातत्याने मांडला. त्यानंतर सरकारनं येत्या १-२ दिवसात या निर्णयात दुरुस्ती करू असं मान्य केले अशी माहिती त्यांनी दिली.