मुंबई: ईडी, सीबीआय, एनआयए या केंद्रीय एजन्सींचा दुरुपयोग करुन विरोधकांना दाबण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. निवडणुकीच्या आधी शरद पवार यांना ईडीने नोटीस बजावली. तामिळनाडूमध्ये डीएमकेच्या नेत्यांच्या घरी छापेमारी करण्यात आली. आता उत्तरप्रदेशमध्येही हेच उद्योग सुरू आहेत. भाजपवाल्यांनो, सत्तेचा दुरुपयोग करून केंद्रीय एजन्सींना पाठीशी लावण्याचा प्रयत्न केलात तरी महाविकास आघाडी सरकार झुकणार नाही, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिला.
"महाराष्ट्रात आघाडी सरकार झुकत नाही हे लक्षात येताच अनिल देशमुख किंवा संजय राऊत यांच्या निकटवर्तीयांवर कारवाई करुन अडचणीत आणण्यासाठी वेगवेगळे डाव भाजप खेळत आहे. देशात ज्या प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यावरुन पाच राज्यातील निवडणूकीतून हे सगळे समोर येणारच आहे. पण या यंत्रणांचा वापर जास्त दिवस चालणार नाही", असा विश्वास नवाब मलिक यांनी व्यक्त केला.
राजभवनात निवृत्त अधिकाऱ्याला नियमित पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या विषयावर माध्यम प्रतिनिधींनी प्रश्न विचारला असता नवाब मलिक यांनी राजभवनातील नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. "निवृत्त अधिकार्याला राजभवनात नियमित पद देण्यात आले आहे. पण असं करता येत नाही. राजभवनातून तसे आदेश निर्गमित झाले आहेत. हजारोंच्या संख्येने सनदी अधिकारी या राज्यात काम करतात. त्यातील एखादा अधिकारी निवडण्याचा अधिकार राजभवनाला आहे. निवृत्त अधिकाऱ्याला त्या पदावर नियुक्त करणे हे अनियमित कामकाज आहे. हा नियमांचा भंग आहे. राजभवनातून नियमांचा भंग होणे अपेक्षित नाही. राज्यपाल सर्वच विषयांवर कायदेशीर सल्ला घेत असतात. त्याप्रमाणे निवृत्त अधिकारी खाजगी सचिव नेमणूक या विषयावरही कायदेशीर सल्ला घेतील", असं सूचक विधान नवाब मलिक यांनी केलं.
"राजभवनात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कुठल्याही नियमांचे उल्लंघन होणार नाही ही जबाबदारी असते किंवा त्यांनी नियम भंग होणार नाही याची खात्री केली पाहिजे. मात्र एखादा अधिकारी निवृत्त झाला, तरी त्याच्यासाठी इतका मोह कशाला? जसे कायदेशीर सल्ले राज्यपाल घेतात, त्याप्रमाणे याविषयी सल्ला घेतील व त्या निवृत्त अधिकाऱ्याला पदमुक्त करतील अशी अपेक्षा आहे", असंही ते म्हणाले.