यंदाच्या अधिवेशनाला अनेक नवे पैलू

राज्यातील सत्तांतरानंतर नागपूरमध्ये होणाऱ्या नव्या सरकारच्या पहिल्या हिवाळी अधिवेशनाला अनेक नवे पैलू आहेत. नागपूरमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनात प्रथमच नागपूरकर मुख्यमंत्री राज्यपालांच्या

प्रश्न मांडणाऱ्यांवर : उत्तरे देण्याची जबाबदारी
चंद्रशेखर बोबडे - नागपूर
राज्यातील सत्तांतरानंतर नागपूरमध्ये होणाऱ्या नव्या सरकारच्या पहिल्या हिवाळी अधिवेशनाला अनेक नवे पैलू आहेत. नागपूरमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनात प्रथमच नागपूरकर मुख्यमंत्री राज्यपालांच्या अभिभाषणावर उत्तर देतील. तसेच विधानसभेत स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करणारे फडणवीसच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून या अधिवेशनाला तोंड देतील.
विधिमंडळाचे ५६ वे अधिवेशन ८ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. विशेष अधिवेशनाचा अपवाद सोडला तर नव्या सरकारचे हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने त्याबाबत विदर्भाला आणि नागपूरकरांना कमालीची उत्सुकता आहे. कालपर्यंत लोकांच्या प्रश्नांवर सरकारच्या विरोधात लढणारेच आज सत्ताधारी आहेत व त्यांना लोकांच्याच प्रश्नांवर सरकारची बाजू मांडावी लागणार आहे. आतापर्यंत प्रश्न विचारणारेच या अधिवेशनात उत्तरे देतील आणि त्यासाठी त्यांना वेळही अत्यल्प मिळालेला आहे. सरकार स्थापन होऊन फक्त एक महिना झाला आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन सरकारसाठी एक आव्हान ठरणार आहे. नागपूर हिवाळी अधिवेशनाला वादळी परंपरा आहे. यावेळी ती कायम राहते की सरकारची कसोटी पाहणारे ठरते, हे डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यानंतर स्पष्ट होणार आहे.
नागपूरकर मुख्यमंत्री
विदर्भाच्या प्रश्नांवर विदर्भाच्या राजधानीत म्हणजे नागपूरमध्ये अधिवेशन घेण्याच्या नागपूर करारानुसार नागपूरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात प्रथमच नागपूरकर मुख्यमंत्री अधिवेशनाला तोंड देणार आहेत. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षाचा आमदार म्हणून सरकारला खिंडीत पकडत होते. यावेळी तेच मुख्यमंत्री म्हणून विरोधकांचे लक्ष्य असणार आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणाला उत्तर
राज्यपालांच्या अभिभाषणातून सरकारच्या कामकाजाची दिशा स्पष्ट होते. परंपरेनुसार त्याला उत्तर देण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची असते. नव्या सरकारच्या विशेष अधिवेशनात राज्यपालांचे अभिभाषण झाले. त्याला नागपूर अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तर देतील. राज्यपालांच्या अभिभाषणाला नागपूरच्या अधिवेशनात नागपूरकर मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तर देण्याचा हा ऐतिहासिक प्रसंग आहे. यातून विदर्भाला त्यांच्याच भूमीतील मुख्यमंत्र्याची विकासाबाबतच्या दृष्टीचे दर्शन घडणार आहे.
योगायोग
विधानसभेत स्वतंत्र विदर्भाची म्हणजेच राज्याच्या विभाजनाची जाहीर मागणी करणारे देवेंद्र फडणवीस हेच आता संयुक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. जे प्रश्न त्यांनी आतापर्यंत विधानसभेत मांडले ते सर्व कायम आहेत. आतापर्यंत याच प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारणाऱ्या फडणवीस यांना याच प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्री म्हणून द्यावी लागणार आहे.
नवे सरकार आणि नागपूर अधिवेशन
१९९९ पूर्वी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुका मार्चमध्ये होत असत. त्यामुळे नव्या सरकारचे नागपूरमध्ये येण्यापूर्वी दोन अधिवेशने आटोपलेली असायची. युतीच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी कार्यकाळ संपण्याच्या सहा महिन्यापूर्वीच विधानसभा बरखास्त केली. त्यावेळी आॅक्टोबर १९९९ मध्ये निवडणुका झाल्या व नवे सरकार सत्तारुढ झाले. तेंव्हापासून सत्तेत आलेल्या नवीन सरकारसाठी विशेष अधिवेशनाचा अपवाद सोडला तर नागपूरचेच पहिले अधिवेशन ठरू लागले. यावेळीही तीच स्थिती आहे.
आघाडीची श्वेतपत्रिका
१९९९ मध्ये युतीला पराभूत करून सत्तेत आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने त्यांच्या पहिल्याच म्हणजे नागपूर हिवाळी अधिवेशनात युती सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढणारी श्वेत पत्रिका काढली होती. तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी श्वेत पत्रिकेच्या माध्यमातून युती सरकारने तिजोरी रिकामी केल्याचे चित्र मांडले होते. आता आघाडी सरकारचा पराभव करून भाजप सत्तेवर आले आहे व त्यांनीही श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली आहे. नागपूर अधिवेशनात ते मांडली गेल्यास तोही एक योगायोगच ठरणार आहे.