यवतमाळ - महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) सात वर्षांपूर्वी दिलेला निर्णय अखेर बदलला. नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानंतर खारीज याचिका पुनर्जीवित करून नव्याने निर्णय देण्यात आला. यामुळे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांच्या कनिष्ठ अभियंतापदाच्या वेतनश्रेणीचा मार्ग मोकळा झाला. राज्यभरातील १३ हजार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सेवेतील आणि सेवानिवृत्त स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांवर कनिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करताना अन्याय करण्यात आला. पाटबंधारे विभागाच्या १८ जून १९९८च्या आदेशाला अनुसरून स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांच्या पूर्वीच्या संवर्गाचा आणि आस्थापनेचा विचार वेतनश्रेणी मंजूर करताना झाला नाही. याविरोधात त्यांनी ‘मॅट’मध्ये दाद मागितली होती.
असा दिला निर्णयसेवेतील तथा निवृत्त १३ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ४५ वर्षे पूर्णत्वाच्या तारखेपासून कनिष्ठ अभियंतापदाची वेतनश्रेणी मंजूर करावी. त्यावर आधारित सर्वप्रकारचे आर्थिक लाभ पुढील चार महिन्यांत सर्व संबंधितांना द्यावा, तसा आदेश विभागाला दिला असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संघाचे सरचिटणीस रा. म. लेडांगे यांनी दिली.
न्यायालयाचा निकाल विरोधात लागलावयाची ४५ वर्षे पूर्णत्वाच्या तारखेपासून कालबद्ध पदोन्नती योजनेंतर्गत कनिष्ठ अभियंतापदाच्या वेतनश्रेणीसाठी ‘मॅट’च्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ‘मॅट’ने याचिका खारीज केल्याने संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २०१८ मध्ये आव्हान दिले. यावर न्यायालयाने २२ जुलैला निकाल दिला. ‘मॅट’ने २०१७ मध्ये दिलेला निर्णय रद्द केला, संघटनेच्या दोन्ही याचिका पुनर्जीवित करून नव्याने सुनावणीचा आदेश दिला. तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे आदेशात म्हटले. यानुसार ‘मॅट’ने सुनावणी घेतली व २०१७ मधील निर्णय मागेघेण्यात आला.